मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एक बुनियादी आवश्यकता बन चुकी है। इंटरनेट की गति जितनी तेज होगी, विकास की रफ्तार भी उतनी ही तेज होगी। उन्होंने कहा कि ‘प्रोजेक्ट गंगा’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
गांव-गांव तक पहुंचेगी हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा, लाखों परिवारों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार गंगोत्री से गंगासागर तक मां गंगा का प्रवाह अपने मार्ग में आने वाले क्षेत्रों के विकास और समृद्धि का आधार रहा है, उसी प्रकार ‘प्रोजेक्ट गंगा’ उत्तर प्रदेश की डिजिटल समृद्धि का नया आधार बनेगा। उन्होंने इसे प्रदेश का नया “डिजिटल एक्सप्रेसवे” बताया।
परियोजना के तहत 20 लाख परिवारों तक हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही 8 से 10 हजार डिजिटल सेवा प्रदाता (डीएसपी) तैयार किए जाएंगे, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। परियोजना के प्रथम चरण में प्रदेश के 21 जनपदों में इसका संचालन शुरू किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में इस परियोजना का विस्तार प्रदेश की सभी 57 हजार ग्राम पंचायतों और लगभग 8 हजार न्याय पंचायतों तक किया जाएगा। इससे अंतिम छोर तक डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी और गांव स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित हो सकेंगे।
उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य केवल इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि युवाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी है। इस परियोजना के तहत चयनित युवा डिजिटल सेवा प्रदाता के रूप में अपना उद्यम स्थापित कर सकेंगे। उन्हें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत पांच लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा।
कार्यक्रम में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि ‘प्रोजेक्ट गंगा’ उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि तकनीक ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास के अवसर पहुंचाने का कार्य किया है।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि यह परियोजना केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के डिजिटल भविष्य की मजबूत नींव है।
हिंदुजा समूह की ओर से समूह अध्यक्ष (कॉरपोरेट अफेयर्स) सुनील कुमार चड्ढा ने कहा कि यह पहल ‘डिजिटल इंडिया’ को जमीनी स्तर पर साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार का अभिनव मॉडल अपनाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है और हिंदुजा समूह इस परियोजना में ‘नो प्रॉफिट, नो लॉस’ के सिद्धांत पर सहयोग कर रहा है।
स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने परियोजना की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि ‘प्रोजेक्ट गंगा’ केवल इंटरनेट विस्तार योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण उत्तर प्रदेश में डिजिटल उद्यमिता का एक नया मॉडल है। उन्होंने बताया कि परियोजना में महिलाओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और लाभार्थियों में लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि ‘प्रोजेक्ट गंगा’ ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अंतर को कम करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और उत्तर प्रदेश को डिजिटल रूप से सशक्त राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।