लखनऊ, 9 जून (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सशक्तीकरण के लिए लगातार नई पहल कर रही है। इसी क्रम में सरकार ने तीन तलाक और एसिड अटैक जैसी गंभीर सामाजिक त्रासदियों से प्रभावित महिलाओं को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
सरकार की योजना है कि ऐसी महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही उन्हें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी दिया जाएगा। निराश्रित महिलाओं को भी इन योजनाओं के दायरे में शामिल करने की तैयारी की जा रही है।
महिला कल्याण विभाग ने इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग द्वारा तीन तलाक, एसिड अटैक और निराश्रित महिलाओं का विस्तृत एवं सत्यापित डाटा एकत्रित किया जा रहा है, ताकि पात्र महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सके। इसके लिए दिशा-निर्देश और शासनादेश तैयार करने की प्रक्रिया भी जारी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन महिलाओं को तीन तलाक या एसिड अटैक जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है और जिनके पास स्थायी आवास नहीं है, उन्हें आवासीय योजनाओं के माध्यम से सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराया जाए। साथ ही उन्हें और उनके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से जोड़कर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
गौरतलब है कि एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को लंबे समय तक उपचार, सर्जरी और पुनर्वास की आवश्यकता होती है, जबकि तीन तलाक से प्रभावित कई महिलाएं आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा का सामना करती हैं। ऐसे में आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराकर सरकार उनके जीवन को अधिक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सम्मानजनक बनाने का प्रयास कर रही है।
सरकार का मानना है कि यह पहल न केवल पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास में सहायक होगी, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करेगी।
