लखनऊ, 21 मई 2026। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भीषण गर्मी के बीच बढ़ती बिजली मांग और उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों को लेकर सरोजनीनगर से भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को विस्तृत पत्र भेजकर विद्युत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यापक सुझाव दिए हैं। विधायक ने राज्य स्तर से लेकर सब स्टेशन स्तर तक समन्वित कार्ययोजना लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
राजेश्वर सिंह ने अपने पत्र में कहा कि गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की खपत तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते कई क्षेत्रों में लो-वोल्टेज, ओवरलोडिंग, ट्रिपिंग और अनियमित आपूर्ति जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि जनता लगातार बिजली कटौती और खराब सप्लाई को लेकर शिकायतें कर रही है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
RS4697 (Vidyut Apurti) Hon’ble Urja Mantri, UP
विधायक ने ऊर्जा मंत्री को सुझाव दिया कि प्रदेशभर के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, वैकल्पिक फीडर और तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जहां लोड अधिक है, वहां तत्काल क्षमता वृद्धि के कार्य कराए जाएं, ताकि ओवरलोडिंग की स्थिति से बचा जा सके।
पत्र में राजेश्वर सिंह ने राजधानी लखनऊ का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि तेजी से बढ़ते शहरी विस्तार, नई कॉलोनियों और व्यावसायिक गतिविधियों के कारण बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में केवल अस्थायी उपाय पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि दीर्घकालिक योजना बनाकर विद्युत ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है।
उन्होंने सुझाव दिया कि सभी सब स्टेशनों पर 24 घंटे तकनीकी टीमों की तैनाती की जाए और फाल्ट की स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए कंट्रोल रूम को और सक्रिय बनाया जाए। साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग विद्युत प्रबंधन रणनीति तैयार करने पर भी जोर दिया गया है।
भाजपा विधायक ने कहा कि जनता को समय पर और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने ऊर्जा विभाग से शिकायत निस्तारण प्रणाली को और प्रभावी बनाने तथा उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की।
राजेश्वर सिंह ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से अनुरोध किया कि आगामी गर्मी के महीनों को देखते हुए प्रदेशभर की विद्युत व्यवस्था की समीक्षा कर तत्काल प्रभाव से आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि लोगों को राहत मिल सके और बिजली संकट जैसी स्थिति उत्पन्न न हो।