नई दिल्ली, 18 दिसंबर 2025। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक, जिसे ‘रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए विकसित भारत गारंटी’ (वीबी जी-राम जी) नाम से पेश किया गया, के दौरान विपक्ष के हंगामे की निंदा की। चौहान ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने अपने व्यवहार से लोकतंत्र को “भीड़तंत्र” और “गुंडातंत्र” में बदल दिया है।
भाजपा मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में चौहान ने कहा कि विपक्ष केवल विधेयक के नाम को लेकर हंगामा कर रहा है जबकि सरकार का ध्यान काम और गरीबों के कल्याण पर है। उन्होंने कांग्रेस और ‘इंडी’ गठबंधन के सांसदों के व्यवहार को अपमानजनक करार दिया और कहा कि उनके कागज फाड़ने और मेजों पर चढ़ने जैसे कृत्य महात्मा गांधी के आदर्शों के खिलाफ हैं।
चौहान ने बताया कि विधेयक पारित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उन्होंने कहा कि इस नए विधेयक के तहत ग्रामीण रोजगार की गारंटी पहले 100 दिन थी, जिसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, और इसके लिए कुल 1,51,282 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गई है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 95,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
कृषि मंत्री ने बताया कि नई योजना का उद्देश्य न केवल रोजगार प्रदान करना है, बल्कि एक “पूर्ण गांव”, “विकसित गांव”, “रोजगार संपन्न गांव” और “गरीबी मुक्त गांव” बनाने का है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प के अनुरूप योजना है और इसे गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है।
चौहान ने विपक्ष पर सवाल उठाया कि मानवतावादी दृष्टिकोण से तैयार किए गए प्रावधान भी उन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में कई योजनाएं तेजी से लागू की जा रही हैं।
