कल्याणी शंकर
26 जून को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के भीतर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दरार तब उभरी, जब उसके 9 लोकसभा सांसदों में से 6 ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ शिवसेना गुट में शामिल होने के लिए पाला बदल लिया। इससे लोकसभा में उनकी संख्या केवल 3 रह गई और शिंदे गुट की संसदीय ताकत मजबूत हो गई।
अपने 60 वर्षों के इतिहास में शिवसेना 5 बार विभाजित हो चुकी है, जो आंतरिक विभाजनों के प्रति इसकी भेद्यता और इस तरह के संघर्षों के प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता को उजागर करता है।
2003 में पार्टी संस्थापक बाल ठाकरे द्वारा अपने बेटे उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष नामित करने से ठीक पहले, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनके लिए एक प्रमुख संगठनात्मक भूमिका की मांग शुरू कर दी थी। बाद में उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे की शिवसेना में पदोन्नति ने भी इसी तरह का रास्ता अपनाया, जहां पार्टी नेताओं ने उन्हें युवा सेना प्रमुख नियुक्त किए जाने से पहले “अगली पीढ़ी” के चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया।
28 नवंबर, 2019 को शिवसेना के नेता और महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 21 जून, 2022 को विधानसभा में शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे कई अन्य विधायकों के साथ लापता हो गए। इस “बागी” समूह ने पहले सूरत और फिर गुवाहाटी का रुख किया। उनका दावा था कि एमवीए गठबंधन शिवसेना की विचारधारा के विपरीत है और उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में विश्वास की कमी व्यक्त की।
2022 के विभाजन के बाद 56 में से 40 शिवसेना विधायक शिंदे के साथ हो गए। लोकसभा में भी 18 में से 13 सांसद शिंदे खेमे में शामिल हो गए, जिससे उद्धव के पास केवल 5 सांसद बचे।
दोनों गुट बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत के सही उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं। उद्धव ठाकरे अपने रक्त संबंध पर जोर देते हैं, जबकि एकनाथ शिंदे का तर्क है कि वे पार्टी की वैचारिक नींव को बनाए रखे हुए हैं।
शिवसेना (यूबीटी) में नवीनतम विभाजन ठाकरे परिवार के भविष्य पर महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। यह कई तरह से सामने आ सकता है। बागी नेताओं के बीच उद्धव ठाकरे के नेतृत्व से असंतोष के कारण असहमति बढ़ रही है। उनका मानना है कि उद्धव ने उनके साथ पर्याप्त जुड़ाव नहीं रखा, विशेष रूप से समर्थन के अनुरोधों के बावजूद उनके निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा न करके।
विभाजन के बाद की चुनौतियों से निपटने और उद्धव गुट के अस्तित्व तथा पुनरुत्थान को सुनिश्चित करने के लिए कई रणनीतिक कदमों पर विचार किया जा सकता है।
सबसे पहले, शिकायतों का समाधान कर समर्थकों के बीच एकता और विश्वास बहाल करने की तत्काल आवश्यकता है। यदि गुट विभाजन और बदलती जनभावनाओं को स्वीकार करने में विफल रहता है, तो भविष्य में अपना प्रभाव खोने का जोखिम बढ़ जाएगा।
विश्वसनीय और जनसरोकारों से जुड़े नेताओं को आगे लाकर समर्थकों में आत्मविश्वास पैदा किया जा सकता है, नए समर्थकों को आकर्षित किया जा सकता है और मौजूदा आधार को भी ऊर्जावान बनाया जा सकता है।
रोजगार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने से समर्थकों को सशक्त बनाया जा सकता है और उनका विश्वास जीता जा सकता है। स्थानीय समस्याओं को संबोधित करने वाली जनसंपर्क पहल और अभियान विश्वास तथा साझा उद्देश्य की भावना को मजबूत कर सकते हैं।
सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाना और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी क्षेत्रीय पहचान तथा जनता के बीच सद्भावना को मजबूत कर सकती है। बदलती राजनीतिक भावनाओं और युवा पीढ़ी की अपेक्षाओं के प्रति उत्तरदायी होना भी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आंतरिक सामंजस्य को बढ़ावा देना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आंतरिक संघर्षों का शीघ्र समाधान और एक समावेशी वातावरण का निर्माण समर्थकों के बीच आशा तथा जिम्मेदारी की साझा भावना विकसित कर सकता है, जिससे पार्टी की एकता और लचीलापन मजबूत होगा।
इन रणनीतियों को लागू करके उद्धव गुट न केवल अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से प्रभाव भी हासिल कर सकता है।
वर्तमान स्थिति में कोई भी गुट चुनावी रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। एकनाथ शिंदे भाजपा की संगठनात्मक मशीनरी पर निर्भर हैं, जबकि उद्धव ठाकरे महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के संयुक्त वोट शेयर पर।
इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव इस बात की वास्तविक परीक्षा होंगे कि शिवसेना का कौन-सा गुट दीर्घकाल में अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रख पाता है।
अंततः परिणाम काफी हद तक दोनों गुटों के रणनीतिक निर्णयों और महाराष्ट्र के बदलते राजनीतिक परिदृश्य के प्रति उनकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। उनके द्वारा किए गए चुनाव न केवल ठाकरे परिवार, बल्कि शिवसेना के भविष्य के लिए भी निर्णायक साबित होंगे।