लखनऊ, । उत्तर प्रदेश सरकार ने उपखनिजों के अवैध खनन, परिवहन और ओवरलोडिंग पर रोक लगाने के लिए सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर रायबरेली क्षेत्र में शनिवार को विशेष आकस्मिक प्रवर्तन अभियान चलाया गया।
यह अभियान रायबरेली से उन्नाव और फतेहपुर बॉर्डर तक संचालित किया गया, जिसमें विशेष सचिव एवं अपर निदेशक अरुण कुमार के नेतृत्व में लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या सहित विभिन्न जनपदों के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने सघन जांच की।
वाहनों की जांच, भारी जुर्माना
अभियान के दौरान उपखनिजों का परिवहन कर रहे वाहनों की गहन जांच की गई। नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर कई वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 5,23,840 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
आईएसटीपी अनिवार्य, ओवरलोडिंग पर जीरो टॉलरेंस
सचिव/निदेशक माला श्रीवास्तव ने समीक्षा के दौरान निर्देश दिया कि अंतरराज्यीय सीमाओं से आने वाले उपखनिजों का परिवहन केवल वैध आईएसटीपी (Interstate Transit Pass) के साथ ही हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में ओवरलोडिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
स्रोत स्तर पर ही सख्ती के निर्देश
अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि खनन क्षेत्रों पर ही लोडिंग मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि परिवहन के दौरान नियमों का उल्लंघन न हो।
स्मार्ट निगरानी व्यवस्था सक्रिय
अवैध परिवहन पर निगरानी के लिए आईओटी आधारित पीटीजेड कैमरे और एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) सिस्टम से लैस चेकगेट्स को 24×7 सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे हर वाहन की निगरानी की जा सके और अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई हो।
कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के साथ-साथ अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
सरकार का मानना है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई न केवल अवैध खनन पर अंकुश लगाएगी, बल्कि राजस्व वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और सुशासन को भी मजबूती देगी।