लखनऊ, 24 अप्रैल 2026 (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए राज्य सरकार ने फसल का जीपीएस आधारित सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह सर्वेक्षण 1 मई से 30 जून 2026 तक प्रदेशभर में चलाया जाएगा।
गन्ना आयुक्त वीना कुमारी मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि पेराई सत्र 2026-27 के लिए नई गन्ना सर्वेक्षण नीति लागू की गई है। इसके तहत किसानों की फसल का सटीक आकलन करने के लिए आधुनिक जीपीएस तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को उनकी उपज के अनुरूप लाभ मिल सकेगा।
सर्वेक्षण शुरू होने से तीन दिन पहले सभी पंजीकृत गन्ना किसानों को मोबाइल एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी। सर्वे टीम में एक राजकीय गन्ना पर्यवेक्षक और एक संबंधित चीनी मिल का कर्मचारी शामिल होगा। दोनों को पहले से प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि सर्वेक्षण कार्य सुचारु रूप से पूरा किया जा सके।
सर्वे के दौरान किसान की उपस्थिति अनिवार्य होगी। टीम खेत पर पहुंचकर जीपीएस के जरिए क्षेत्रफल, गन्ने की किस्म और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां सीधे विभागीय सर्वर पर अपलोड करेगी। सर्वे पूरा होने के बाद यह जानकारी किसानों को एसएमएस के जरिए भी उपलब्ध कराई जाएगी।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सर्वेक्षित भूमि का सत्यापन राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकेगा। साथ ही, चीनी मिलें अंतिम सर्वे आंकड़े विभागीय पोर्टल और अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित करेंगी, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।
इस अभियान के तहत नए किसानों का पंजीकरण भी किया जाएगा। 30 सितंबर 2026 तक पंजीकृत किसानों को ही गन्ना आपूर्ति का लाभ मिलेगा। वहीं, उपज बढ़ाने के लिए किसानों से 30 सितंबर तक आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे।
शुल्क व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों से 10 रुपये, लघु किसानों से 100 रुपये और अन्य किसानों से 200 रुपये प्रति किसान लिया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस तकनीकी सर्वेक्षण से गन्ना उत्पादन और प्रबंधन में सुधार आएगा तथा किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।