चंडीगढ़, 24 अप्रैल 2026 (यूएनएस)। गैंगस्टर संस्कृति और अपराधियों के महिमामंडन पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली वेब सीरीज ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ की रिलीज पर रोक लगा दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस संबंध में ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 को औपचारिक परामर्श जारी कर कंटेंट को रिलीज न करने के निर्देश दिए हैं।
यह कार्रवाई पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे गए पत्र और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका के बाद की गई है।
मंत्रालय के डिजिटल मीडिया उपनिदेशक क्षितिज अग्रवाल द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि पहले भी 27 अक्टूबर 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को एडवाइजरी जारी कर स्पष्ट किया गया था कि गैंगस्टरों और अपराधियों पर आधारित कंटेंट के प्रसारण में विशेष सावधानी बरती जाए, खासकर जब उससे हिंसा भड़कने या कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो।
पंजाब पुलिस ने मंत्रालय को सूचित किया कि संबंधित वेब सीरीज में नाटकीय प्रस्तुति, वास्तविक फुटेज और कथात्मक तत्वों के जरिए संगठित अपराध और अपराधियों का महिमामंडन किया गया है। इससे युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और अपराध को आकर्षक रूप में पेश किया जा सकता है, जो कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है।
इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने जेल परिसर से रिकॉर्ड किए गए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे तुरंत हटाने के निर्देश दिए थे। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि ऐसा कंटेंट न केवल अपराध को बढ़ावा देता है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया और गवाहों को भी प्रभावित कर सकता है।
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने कहा कि राज्य पहले ही भय के माहौल से गुजर रहा है और ऐसे में इस तरह की वेब सीरीज समाज में डर और पीड़ा का महिमामंडन करती हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल राजनीति का नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का मुद्दा है।
पंजाब पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि स्पेशल डीजीपी साइबर क्राइम ने 22 अप्रैल 2026 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 के तहत इस कंटेंट पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।
केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद अब इस वेब सीरीज की रिलीज रोक दी गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसे किसी कंटेंट पर नजर रखी जाएगी, जो सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।