देहरादून, 12 मार्च (RNN)। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने राज्य में खाद्य, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखने के लिए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) में अधिकारियों और विशेषज्ञों की तैनाती की है। यह निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लिया गया है।
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, एसईओसी में तैनात किए गए अधिकारी और विशेषज्ञ प्रदेश में खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, आपूर्ति व्यवस्था तथा वितरण प्रणाली की लगातार निगरानी करेंगे। साथ ही विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर स्थिति का नियमित आकलन करेंगे।
आदेश में कहा गया है कि अधिकारी एसईओसी में नियमित रूप से उपस्थित रहकर प्रतिदिन खाद्य एवं रसद की स्थिति की समीक्षा करेंगे, आवश्यक सूचनाओं का संकलन और विश्लेषण करेंगे तथा जरूरत पड़ने पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में खाद्यान्न, रसोई गैस और अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए और स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए।
इस बीच प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने बुधवार को जिलों के अधिकारियों और तेल तथा गैस कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयकों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है।
मुख्य सचिव ने गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर सख्ती से रोक लगाने तथा तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) गठित करने के निर्देश भी दिए।
उधर, विभिन्न जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है और चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टी.सी. ने कहा कि जिले सहित पूरे उत्तराखंड में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और लोगों को किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।