लखनऊ, 17 जून। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए राजनीतिक समीकरणों की संभावनाओं के बीच बुधवार को एक महत्वपूर्ण मुलाकात ने सियासी हलकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में नगीना से सांसद एवं चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद प्रदेश में बहुजन राजनीति के नए समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि जो भी बहुजन समाज के हितों की बात करेगा, उसे साथ लाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के अधिकारों और सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करने के लिए समान विचारधारा वाले नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश जारी है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुलाकात केवल औपचारिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में एक नए राजनीतिक विकल्प की तलाश का संकेत भी हो सकती है। पिछले कुछ समय से प्रदेश की राजनीति में तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। इसी कड़ी में चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य और असदुद्दीन ओवैसी के संभावित राजनीतिक तालमेल को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। वह बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा चुके हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा था, लेकिन बाद में अलग होकर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन किया।
दूसरी ओर, चंद्रशेखर आजाद लगातार दलित और वंचित वर्गों के मुद्दों को उठाकर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से उनकी जीत ने उन्हें प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत बहुजन चेहरे के रूप में स्थापित किया है।
हालांकि दोनों नेताओं ने किसी राजनीतिक गठबंधन या साझा मोर्चे को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन इस मुलाकात ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन-दलित-मुस्लिम सामाजिक आधार पर नए राजनीतिक प्रयोग की संभावनाओं को बल दिया है।
फिलहाल राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हैं कि क्या आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में एक नया तीसरा मोर्चा आकार लेगा या यह मुलाकात केवल सामाजिक और वैचारिक मुद्दों तक सीमित रहेगी। आने वाले दिनों में दोनों नेताओं की राजनीतिक गतिविधियां इस सवाल का जवाब तय कर सकती हैं।