लखनऊ, 17 जून। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व राज्यमंत्री और पूर्व रणजी क्रिकेटर मोहसिन रज़ा ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) पर गंभीर आरोप लगाते हुए संगठन के पदाधिकारियों से जवाब मांगा है। उन्होंने दावा किया कि एसोसिएशन में वित्तीय अनियमितताएं, फंड के दुरुपयोग और क्रिकेट के विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं, जिसका खामियाजा प्रदेश के युवा क्रिकेटरों को भुगतना पड़ रहा है।
“सेव उत्तर प्रदेश क्रिकेट कैंपेन” के तहत जारी एक वीडियो संदेश में मोहसिन रज़ा ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं। उनका आरोप है कि यूपीसीए के पास भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से प्राप्त सैकड़ों करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध होने के बावजूद प्रदेश के खिलाड़ियों और क्रिकेट ढांचे के विकास पर अपेक्षित कार्य नहीं किया गया।
उन्होंने आरोप लगाया कि कई जनपदों में क्रिकेट मैदान और अकादमी विकसित करने के नाम पर धन खर्च दिखाया गया, लेकिन धरातल पर कार्य दिखाई नहीं देता। रज़ा ने कहा कि कुछ जिलों में भूमि खरीद के बाद भी प्रस्तावित परियोजनाओं का विकास नहीं हुआ, जबकि एसोसिएशन की वित्तीय रिपोर्ट में इन मदों में खर्च दर्शाया गया है।
पूर्व मंत्री ने यह भी सवाल उठाया कि एसोसिएशन के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन होने के बावजूद दिसंबर 2025 में कथित रूप से 75 करोड़ रुपये का बैंक ऋण क्यों लिया गया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
मोहसिन रज़ा का आरोप है कि प्रदेश के 75 जिलों के क्रिकेटरों को समान अवसर नहीं मिल रहे हैं और क्रिकेट गतिविधियां सीमित क्षेत्रों तक सिमट कर रह गई हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में क्रिकेट प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक और निष्पक्ष व्यवस्था की आवश्यकता है।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आरोपों की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो इस मुद्दे को न्यायालय तक ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा, “यह लड़ाई केवल किसी संस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रदेश के लाखों युवा क्रिकेटरों के भविष्य के लिए है। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।”
मोहसिन रज़ा ने पूर्व खिलाड़ियों, क्रिकेट प्रेमियों और खेल जगत से जुड़े लोगों से इस अभियान में जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट को पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था की जरूरत है।