लखनऊ, 18 जून 2026 (यूएनएस)। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने रोडवेज बसों में रियायती यात्रा सुविधा देने का निर्णय लिया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को 20 और 21 जून को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निर्धारित किराये पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
परिवहन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के तहत अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है, ताकि परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में छात्रों को किसी प्रकार की आर्थिक या परिवहन संबंधी कठिनाई का सामना न करना पड़े।
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु एन. सिंह ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों, सेवा प्रबंधकों और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देशों के अनुसार रियायती यात्रा सुविधा का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो यात्रा के दौरान अपना वैध नीट प्रवेश पत्र प्रस्तुत करेंगे। परिचालक प्रवेश पत्र पर अंकित परीक्षा तिथि और अभ्यर्थी के फोटो का मिलान करने के बाद ही रियायती टिकट जारी करेंगे।
निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि ईटीआईएम मशीन के माध्यम से अभ्यर्थियों को ‘चाइल्ड टिकट’ श्रेणी में 50 प्रतिशत रियायती दर का टिकट जारी किया जाएगा। परिचालकों को अभ्यर्थियों का नाम, रोल नंबर, यात्रा मार्ग और टिकट राशि का विवरण वेबिल में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रवेश पत्र की एक प्रति सुरक्षित रखने को भी कहा गया है।
यदि किसी तकनीकी कारण से ईटीआईएम मशीन से रियायती टिकट जारी नहीं हो पाता है, तो डिपो प्रभारी अथवा केंद्र प्रभारी की अनुमति से मैनुअल टिकट जारी किया जाएगा। इस स्थिति में परिचालक ब्लैंक टिकट बुक का उपयोग करते हुए यात्रा संबंधी सभी विवरण दर्ज करेंगे।
नीट परीक्षा के दौरान परिवहन व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए निगम ने अधिकारियों की छुट्टियों पर भी रोक लगा दी है। क्षेत्रीय प्रबंधक, सेवा प्रबंधक और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक इस अवधि में अवकाश पर नहीं जा सकेंगे। पूर्व स्वीकृत अवकाश की स्थिति में भी प्रबंध निदेशक की अनुमति अनिवार्य होगी।
सरकार का मानना है कि इस पहल से प्रदेश के हजारों नीट अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी और वे बिना किसी परेशानी के अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकेंगे। यह कदम प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और सहयोगात्मक दृष्टिकोण को भी दर्शाता है।