नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लागू करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए एसोचौम ने भारत-न्यूजीलैंड व्यापार परिषद के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य एफटीए के तहत उद्योगों से जुड़े प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करना और दोनों देशों के कारोबारियों को अधिकतम लाभ दिलाना है।
आधिकारिक बयान के अनुसार, इस समझौते से कई उत्पादों पर आयात-निर्यात शुल्क घटाकर शून्य कर दिया जाएगा, जिससे द्विपक्षीय व्यापार को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। यह कदम वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता और बदलती सप्लाई चेन के बीच इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करेगा।
वर्तमान में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार करीब 1.3 अरब डॉलर और सेवाओं का व्यापार लगभग 634 मिलियन डॉलर है। इसे अगले पांच वर्षों में बढ़ाकर 5 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर के निवेश का भी वादा किया गया है।
इस समझौते के तहत भारत को न्यूजीलैंड के बाजार में 100 प्रतिशत शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी, जिसे भारत के एफटीए इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इससे टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम उत्पाद और मशीनरी जैसे क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, जबकि न्यूजीलैंड से कच्चा माल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का आयात बढ़ेगा।
सौरभ सान्याल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए अवसर खोलेगा। खासकर भारत का सेवा क्षेत्र—आईटी, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा और पेशेवर सेवाएं—न्यूजीलैंड में अपनी पहुंच मजबूत कर सकेगा।
भारत-न्यूजीलैंड एफटीए की बातचीत 2010 में शुरू हुई थी, जो 2015 में ठप हो गई थी। मार्च 2025 में इसे फिर से शुरू किया गया और 22 दिसंबर 2025 को समझौते की सफलता की घोषणा की गई। इस एफटीए में व्यापार, सेवाएं, सीमा शुल्क, तकनीकी मानक, विवाद समाधान और कानूनी ढांचे समेत 20 अध्याय शामिल हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह समझौता भारत के निर्यात को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और वैश्विक व्यापार में देश की भागीदारी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।