लखनऊ, 21 जुलाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में शिक्षा, आधारभूत संरचना, महिला सशक्तिकरण, परिवहन और विधायी कार्यों से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए।
मेधावी छात्राओं को मिलेगी स्कूटी
कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ को मंजूरी दे दी। योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में सभी प्रकार के कॉलेजों से उत्तीर्ण होने वाली शीर्ष 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं को पेट्रोल चालित स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य छात्राओं की उच्च शिक्षा तक पहुंच आसान बनाना, सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। योजना में दिव्यांग छात्राओं, शहीदों के आश्रित परिवारों की बेटियों तथा अन्य पात्र व वंचित वर्गों की छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि योजना का लाभ पात्र छात्राओं को निर्धारित मानकों के आधार पर दिया जाएगा और इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
दो नए एक्सप्रेसवे को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रयागराज से सोनभद्र तक लगभग 330 किलोमीटर लंबे विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही 117 किलोमीटर लंबे विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को भी स्वीकृति दी गई, जो विंध्य एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इसके अलावा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। इन परियोजनाओं का निर्माण ईपीसी (Engineering, Procurement and Construction) मोड पर कराया जाएगा।
कई विभागों के प्रस्तावों को भी हरी झंडी
बैठक में महिला कल्याण, गृह, उच्च शिक्षा, राज्य कर, परिवहन, स्टांप एवं पंजीयन तथा सहकारिता विभाग से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।
3 से 6 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त 2026 तक आयोजित करने का निर्णय लिया। चार दिवसीय सत्र में सरकार वित्तीय, विधायी और अन्य सरकारी कार्यों का निस्तारण करेगी। वहीं विपक्ष कानून-व्यवस्था, बाढ़, किसानों, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सत्र की औपचारिक अधिसूचना जल्द जारी होने की संभावना है।
