लखनऊ, 29 मई 2026 (यूएनएस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासनिक व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और तकनीक आधारित सुधारों को लगातार बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत 91 प्राध्यापकों के स्थानांतरण शुक्रवार को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न किए गए।
योगेंद्र उपाध्याय की उपस्थिति में लखनऊ स्थित उनके आवास पर ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस प्रक्रिया के तहत सहायक प्रोफेसर, सह-प्रोफेसर और प्रोफेसर संवर्ग के कुल 91 शिक्षकों के तबादला आदेश जारी किए गए।
“शिक्षक हितों और पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है सरकार”
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षकों के हितों की रक्षा के साथ-साथ प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि ऑनलाइन स्थानांतरण व्यवस्था लागू होने से मानवीय हस्तक्षेप की संभावना समाप्त हुई है और योग्य शिक्षकों को निर्धारित नियमों एवं मेरिट के आधार पर निष्पक्ष अवसर प्राप्त हुआ है।
डिजिटल पोर्टल के जरिए पूरी हुई प्रक्रिया
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, स्थानांतरण के लिए प्राप्त आवेदनों का निर्धारित मानकों के अनुसार परीक्षण किया गया। पात्र आवेदनों को डिजिटल पोर्टल के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई।
सॉफ्टवेयर आधारित प्रक्रिया पूरी होते ही संबंधित शिक्षकों को उनके स्थानांतरण की सूचना एसएमएस के माध्यम से भेज दी गई। इससे पूरी प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सकी।
तकनीकी टीम की सराहना
मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए डॉ. बीएल शर्मा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) तथा विभाग की तकनीकी टीम को बधाई दी।
उन्होंने कहा कि तकनीक के प्रभावी उपयोग से शासन की सेवाओं को अधिक सुगम, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि भविष्य में भी प्रशासनिक प्रक्रियाओं में डिजिटल व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाए ताकि कर्मचारियों और आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।