प्लग-एंड-प्ले मॉडल से विनिर्माण को मिलेगा बढ़ावा, 15 लाख रोजगार सृजन का अनुमान
नयी दिल्ली, 18 मार्च : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र को नई गति देने के उद्देश्य से 33,660 करोड़ रुपये की ‘भारत औद्योगिक विकास योजना’ (भव्य) को मंजूरी दे दी है। नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना पर मुहर लगी।
इस योजना के तहत देशभर में 100 ‘प्लग-एंड-प्ले’ औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, जिनसे लगभग 15 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है।
अश्विनी वैष्णव ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि यह पहल देश में विश्वस्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार करेगी और विनिर्माण क्षेत्र को नई गति देगी।
योजना के अंतर्गत 100 से 1,000 एकड़ तक के औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, जिनके लिए प्रति एकड़ एक करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ‘प्लग-एंड-प्ले’ मॉडल के तहत कंपनियां बिना लंबी तैयारियों के सीधे उत्पादन शुरू कर सकेंगी, क्योंकि इन पार्कों में सभी मूलभूत सुविधाएं पहले से उपलब्ध होंगी।
इन औद्योगिक पार्कों में आंतरिक सड़कें, भूमिगत उपयोगिताएं, जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन और प्रशासनिक ढांचा जैसी सुविधाएं होंगी। इसके अलावा तैयार फैक्ट्री शेड, ‘बिल्ट-टू-सूट’ इकाइयां, परीक्षण प्रयोगशालाएं, गोदाम और श्रमिकों के लिए आवास जैसी उन्नत सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।
सरकार ने बाहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तक समर्थन देने का भी प्रावधान किया है, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर हो सके।
योजना के तहत परियोजनाओं का चयन ‘चैलेंज मोड’ के जरिए किया जाएगा, ताकि निवेश के लिए तैयार और सुधारोन्मुख प्रस्तावों को प्राथमिकता मिल सके। यह योजना राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम की सफलता के आधार पर राज्यों और निजी क्षेत्र की साझेदारी में लागू की जाएगी।
सरकार के अनुसार, ये औद्योगिक पार्क पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के अनुरूप विकसित किए जाएंगे, जिनमें हरित ऊर्जा, सतत संसाधन उपयोग और मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
यह पहल न केवल निवेश को आकर्षित करेगी, बल्कि एमएसएमई, स्टार्टअप और वैश्विक कंपनियों को तैयार औद्योगिक ढांचा उपलब्ध कराकर देश में औद्योगिकीकरण और आपूर्ति शृंखला को भी मजबूत करेगी।