नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देशभर में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की है। इस दौरान सड़क, रेलवे, ऊर्जा, आवास और शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिए हैं कि परियोजनाओं को तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए, ताकि आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके।बैठक में अधिकारियों को यह भी कहा गया कि जिन परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृति या तकनीकी कारणों से देरी हो रही है, उनके समाधान के लिए त्वरित कदम उठाए जाएं। सरकार का मानना है कि समय पर परियोजनाएं पूरी होने से न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।समीक्षा के दौरान यह भी सामने आया कि कई राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे परियोजनाओं का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने इन राज्यों के प्रयासों की सराहना की और अन्य राज्यों को भी इसी तरह की कार्यशैली अपनाने की सलाह दी। ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय स्रोतों, खासकर सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया।केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जाएगी और प्रगति रिपोर्ट सीधे उच्च स्तर पर प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा, डिजिटल तकनीक के उपयोग से निगरानी प्रणाली को और मजबूत करने की योजना भी बनाई गई है।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये योजनाएं तय समय पर पूरी होती हैं, तो देश की आर्थिक रफ्तार को नई गति मिलेगी। बुनियादी ढांचे के मजबूत होने से निवेश का माहौल बेहतर होगा और भारत की विकास यात्रा को नई दिशा मिलेगी।
केंद्र सरकार ने विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा, समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश
