पांच वर्षीय समझौता डेटा-आधारित निर्णय और शासन सुधारों को देगा गति
लखनऊ, 17 दिसंबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के वित्त और योजना विभागों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स (CEGIS) के साथ पांच वर्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत तकनीकी और रणनीतिक सहयोग के माध्यम से डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया और शासन सुधारों को बढ़ावा दिया जाएगा।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की उपस्थिति में हुए इस एमओयू पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव (वित्त) दीपक कुमार और प्रमुख सचिव (योजना) आलोक कुमार ने हस्ताक्षर किए, जबकि CEGIS की ओर से उसके सीईओ विजय पिंगले ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि CEGIS के साथ यह सहयोग दशकों के शोध को व्यवहारिक शासन सुधारों में बदलने में सहायक होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य की नीतियां डेटा-सूचित और परिणाम-केंद्रित हों।
यह साझेदारी तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होगी। इनमें बजट निर्माण और राजकोषीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए वित्तीय विश्लेषण इकाई की स्थापना, योजना निर्माण और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार हेतु डेटा प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण तथा मिशन कर्मयोगी के सिद्धांतों के तहत अधिकारियों की क्षमता वृद्धि शामिल है।
CEGIS के सह-संस्थापक और वैज्ञानिक निदेशक प्रो. कार्तिक मुरलीधरन ने कहा कि उत्तर प्रदेश की शासन सुधार यात्रा में सहयोग करना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि संगठन का फोकस मापने योग्य परिणामों और राज्य भर में सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार पर रहेगा।
गौरतलब है कि CEGIS एक गैर-लाभकारी संगठन है, जो साक्ष्य और नवाचार के माध्यम से शासन सुधार के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करता है, ताकि नीति क्रियान्वयन मजबूत हो और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।
