कोलकाता, 4 नवंबर : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को चेतावनी दी कि यदि राज्य की मतदाता सूचियों से एक भी पात्र मतदाता को हटाया गया तो वह केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार को गिराने का काम करेंगी। उन्होंने एसआईआर (मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर निर्वाचन आयोग और भाजपा पर तीखे आरोप लगाए और इसे चुनावी रणनीति और राजनीतिक दमन का हिस्सा बताया।
रैली के दौरान ममता ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने एसआईआर को राजनीतिक उपकरण बना दिया है और यह केवल उन विपक्षी-शासित राज्यों में चलाया जा रहा है जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग के इस कदम में स्पष्ट भेदभाव है क्योंकि भाजपा-शासित असम, त्रिपुरा और अन्य उत्तरी-पूर्वी राज्यों में ऐसी कोई पहल नहीं की जा रही। ममता ने कहा, “निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए कि असम और अन्य भाजपा शासित राज्यों में एसआईआर क्यों नहीं कराया जा रहा। यह केन्द्र में सत्तारूढ़ पार्टी की मदद करने की स्पष्ट कोशिश है।”
कठोर लहजे में बोलते हुए ममता ने एसआईआर की अवैधता और जल्दबाज़ी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बंगाल में 2002 के एसआईआर को पूरा होने में कम से कम दो साल लगे थे, जबकि इस बार इसे महज एक महीने में पूरा करने की जल्दबाजी समझ से परे है। उन्होंने मौजूदा प्रक्रिया को “जल्दबाज़ी में और राजनीति से प्रेरित” करार दिया और कहा कि इसका उद्देश्य मतदाताओं में भय और अनिश्चितता फैलाना है।
भाजपा द्वारा बंगाल में ‘अवैध मतदाता’ होने के दावे पर ममता ने कड़ा विरोध जताया और कहा कि केवल बंगला बोलने से कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या नहीं बन जाता। उन्होंने भाजपा पर बंगालियों को बदनाम करने तथा सांप्रदायिक रूप से दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। “भाजपा वोटों के आधार पर नहीं, बल्कि नोटों के बल पर जीतना चाहती है,” उन्होंने कहा और पूछा कि यदि मतदाता सूची ही फर्जी है तो भाजपा ने इसी सूची के आधार पर पिछले चुनाव कैसे जीते।
रैली में भारी समर्थन के बीच ममता ने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो तृणमूल कांग्रेस यह लड़ाई दिल्ली तक ले जाएगी। विरोध मार्च के दौरान उनके भतीजे और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। ममता के आह्वान पर उपस्थित भीड़ ने जोरदार नारेबाजी के साथ उनका समर्थन व्यक्त किया।