कतर को अमेरिकी सुरक्षा गारंटी: अरब जगत और इजरायल पर क्या होगा असर

तेल अवीव: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक अहम आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अमेरिका ने कतर को किसी भी सैन्य हमले से बचाने की लिखित सुरक्षा गारंटी दी है। यह फैसला उस समय आया है जब बीते महीने इजरायल ने कतर पर हवाई हमला किया था और खाड़ी क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ गया था।

विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह कदम सिर्फ कूटनीतिक संकेत नहीं है, बल्कि इसके गहरे रणनीतिक निहितार्थ हैं। अमेरिका ने लंबे समय से खाड़ी देशों में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखी है, लेकिन सीधे तौर पर किसी देश को लिखित सुरक्षा गारंटी देना एक नया और असामान्य कदम है। इससे यह साफ संदेश जाता है कि वॉशिंगटन अब कतर को क्षेत्रीय राजनीति में एक अहम साझेदार के रूप में देख रहा है।

अरब जगत के लिए यह संदेश दोतरफा है। एक ओर, कतर को यह सुरक्षा गारंटी मिलने से उसकी कूटनीतिक और सामरिक स्थिति मजबूत होगी, वहीं दूसरी ओर कई अरब देशों, खासकर सऊदी अरब और यूएई, को यह फैसला असहज कर सकता है। ये देश पहले भी कतर की स्वतंत्र विदेश नीति और ईरान से उसके संबंधों पर सवाल उठाते रहे हैं।

इजरायल के संदर्भ में यह गारंटी एक चुनौती की तरह देखी जा रही है। यदि अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि कतर पर हमला उसकी सुरक्षा गारंटी का उल्लंघन होगा, तो भविष्य में इजरायल को किसी भी सैन्य कार्रवाई से पहले वॉशिंगटन की मंजूरी पर निर्भर रहना होगा। इससे इजरायल की स्वतंत्र सुरक्षा नीति पर दबाव बढ़ सकता है।

कूटनीतिक हलकों का कहना है कि आने वाले समय में यह समझौता खाड़ी क्षेत्र की शक्ति संतुलन को बदल सकता है। अमेरिका और कतर के बीच बढ़ती नजदीकियां न केवल अरब जगत में नई गुटबंदी पैदा कर सकती हैं, बल्कि इजरायल की रणनीतिक गणनाओं को भी पुनर्परिभाषित कर सकती हैं