ठाणे/मुंबई, 21 फरवरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े एक मानहानि मामले में शनिवार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले की भिवंडी अदालत में पेश हुए और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल को अपना नया जमानतदार नियुक्त किया। अदालत ने आवश्यक प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मामले की अगली सुनवाई चार अप्रैल के लिए निर्धारित की।
यह मामला आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंते द्वारा दायर किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान सोनाले गांव में एक रैली को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ की भूमिका होने का बयान दिया था। अदालत ने राहुल गांधी को पहले ही व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट प्रदान कर दी है।
अदालत ने नया जमानतदार इसलिए मांगा था क्योंकि पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल, जो 2016 में राहुल के जमानतदार बने थे, उनका दिसंबर 2025 में निधन हो गया था। शनिवार को त्वरित प्रक्रिया के तहत लगभग 15 मिनट में जमानत संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर ली गईं।
राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने बताया कि अदालत ने सपकाल के जमानत पत्र औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिए हैं और अब मामले में जांच अधिकारी से जिरह की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उचित समय पर बचाव पक्ष के गवाह पेश किए जाएंगे।
राहुल गांधी के ठाणे पहुंचने के दौरान मुलुंड टोल प्लाजा पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया और नारे लगाए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन के दौरान युवा कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया।
अदालत की कार्यवाही के बाद राहुल गांधी मुंबई लौट गए, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर हालिया बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन की समीक्षा की। बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और राज्य की राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा की गई।
राहुल गांधी के दौरे के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, ताकि विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच किसी भी प्रकार का टकराव न हो। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने भाजपा के विरोध-प्रदर्शन की आलोचना करते हुए इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विरुद्ध बताया।