नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज-टू जलविद्युत परियोजना को भारत की मंजूरी से पाकिस्तान में बेचैनी साफ दिख रही है। पाकिस्तान ने इसे 1960 की सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) का उल्लंघन बताया है, जबकि भारत पिछले साल ही इस संधि को निलंबित कर चुका है। इसके बाद से भारत पश्चिमी नदियों पर अपनी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रहा है।
पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने गुरुवार को कहा कि भारत ने परियोजना को लेकर कोई पूर्व सूचना नहीं दी, जो सिंधु जल संधि का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून और द्विपक्षीय समझौतों की अवहेलना करार दिया। पाकिस्तान का दावा है कि संधि के तहत भारत को पश्चिमी नदियों—सिंधु, झेलम और चिनाब—पर सीमित उपयोग की ही अनुमति है और किसी भी नई परियोजना की जानकारी साझा करना अनिवार्य है।
पहलगाम हमले के बाद निलंबित हुई थी संधि
गौरतलब है कि पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए थे, जिनमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना भी शामिल था। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी और इसकी जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली थी, जिसे लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी संगठन माना जाता है।
परियोजना को मिल चुकी है पर्यावरण मंजूरी
भारत की पर्यावरण मंत्रालय की समिति ने दिसंबर 2025 में किश्तवाड़ जिले में इस रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दी थी। यह मौजूदा 390 मेगावाट दुलहस्ती परियोजना का विस्तार है। समिति ने माना कि परियोजना के तकनीकी मानक संधि के अनुरूप हैं, हालांकि संधि पहले ही निलंबित की जा चुकी है।
भारत बढ़ा रहा है जलविद्युत क्षमता
संधि निलंबन के बाद भारत सिंधु बेसिन में सावलकोट (1,856 मेगावाट), रतले, बुरसर, पाकल दुल जैसी कई बड़ी परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। भारतीय सूत्रों के मुताबिक, इनका मकसद जल सुरक्षा मजबूत करना और देश की जलविद्युत क्षमता को बढ़ाना है।
पाकिस्तान की बढ़ती चिंता
पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सिंधु जल के लिए पाकिस्तानी आयुक्त ने भारत से परियोजना की प्रकृति, दायरे और तकनीकी विवरणों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। बयान से साफ है कि भारत के फैसलों से पाकिस्तान की जल सुरक्षा को लेकर चिंता और बेबसी दोनों झलक रही हैं।
