नई दिल्ली, 12 अक्टूबर । उत्तराखंड जीएसटी मुख्यालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कर चोरी के एक ऐसे संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसे कथित रूप से विभाग के ही एक संयुक्त आयुक्त स्तर के वरिष्ठ अधिकारी का संरक्षण प्राप्त था। इस गिरोह पर 20 लाख रुपये से अधिक के माल की जीएसटी चोरी करने का आरोप है।
राज्य कर मुख्यालय को लंबे समय से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुमाऊं क्षेत्र, विशेष रूप से हल्द्वानी में कुछ ट्रांसपोर्टर कर चोरी कर माल ला रहे हैं। जांच में यह बात सामने आई कि इन ट्रांसपोर्टरों में से एक को विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का समर्थन प्राप्त है, जिसके चलते स्थानीय अधिकारी प्रभावी कार्रवाई करने से हिचक रहे थे।
हालात की गंभीरता को देखते हुए राज्य जीएसटी मुख्यालय ने खुद कमान संभाली और रुद्रपुर से दो टीमें बनाकर भारी गोपनीयता के साथ हल्द्वानी में दो ट्रांसपोर्ट कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान स्थानीय पुलिस की मदद से व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें बिना वैध दस्तावेजों के भारी मात्रा में लाया गया माल जब्त किया गया।
सूत्रों के अनुसार, तीन दिनों तक चली इस जांच में यह सामने आया कि 20 लाख रुपये से अधिक मूल्य का माल बिना टैक्स चुकाए लाया गया था। जीएसटी अधिनियम की धारा 130 के तहत इस पर लगभग 25 लाख रुपये का जुर्माना तय किया गया है। जब्त किए गए माल और परिवहन वाहनों को विभाग की हिरासत में रखा गया है और जब तक जुर्माना नहीं चुकाया जाता, वे वापस नहीं किए जाएंगे।
इस कार्रवाई के दौरान यह भी सामने आया कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए विभागीय कार्रवाई में बाधा डालने और जांच अधिकारियों को प्रभावित करने की कोशिश की थी। इस आरोप की भी अलग से जांच की जा रही है।
राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” की नीति पर दृढ़ हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, यदि वह कर चोरी या भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने दोहराया, “जीएसटी चोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मुख्यालय द्वारा ऐसे मामलों में सीधे हस्तक्षेप कर सख्त कदम उठाए जाएंगे।”
