लखनऊ, 24 दिसंबर । उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों में बुधवार को चर्चा के बाद वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 24,496.97 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया। बजट पारित होने के बाद विधानसभा और विधान परिषद, दोनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।
सरकार के अनुसार यह अनुपूरक बजट तात्कालिक राजस्व आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने हेतु पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया है।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इससे पहले सोमवार को विधानसभा में अनुपूरक अनुदान मांगें प्रस्तुत करते हुए कहा था कि यह बजट राज्य में विकास की निरंतरता बनाए रखने, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने और बदलती जरूरतों के अनुरूप योजनाओं को गति देने के लिए तैयार किया गया है।
सदन में अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके पश्चात विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने एजेंडे के अन्य बिंदुओं के निस्तारण के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की।
उधर, विधान परिषद में भी अनुपूरक बजट को ध्वनिमत से पारित घोषित कर दिया गया। वित्त मंत्री के अनुसार, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले 2,197.24 करोड़ रुपये के केंद्रीय अंश को घटाने के बाद राज्य के समेकित कोष पर शुद्ध अतिरिक्त भार 22,299.74 करोड़ रुपये पड़ेगा।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का मूल बजट 8,08,736.06 करोड़ रुपये था, जो अनुपूरक बजट शामिल होने के बाद बढ़कर 8,33,233.04 करोड़ रुपये हो गया है। यह अनुपूरक बजट मूल बजट का लगभग 3.03 प्रतिशत है।
अनुपूरक बजट में राजस्व व्यय के लिए 18,369.30 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत व्यय के लिए 6,127.68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार आर्थिक विकास और सार्वजनिक कल्याण से जुड़े प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही है।
इस दौरान विधान परिषद में उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम संशोधन) विधेयक, उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण विधेयक, उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) विधेयक, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (संशोधन) विधेयक तथा उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक भी ध्वनिमत से पारित किए गए।
सभी विधायी कार्यों के निस्तारण के बाद विधान परिषद की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।
