पटना, एक जनवरी । बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने संकेत दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद से जुड़े कथित अवैध भूमि स्वामित्व मामलों पर राज्य सरकार संज्ञान ले सकती है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का प्रभार संभाल रहे सिन्हा का यह बयान ऐसे समय आया है, जब जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के मुख्य प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने लालू प्रसाद की कथित संपत्तियों की जांच कराने की मांग की है।
उपमुख्यमंत्री सिन्हा ने स्पष्ट किया कि यदि इस संबंध में ‘जन कल्याण संवाद’ के माध्यम से कोई औपचारिक आवेदन प्राप्त होता है, तो विभागीय अधिकारी मामले की समीक्षा करेंगे और सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित से जुड़े हर आवेदन को गंभीरता से लेती है और कानून के दायरे में रहकर निर्णय किया जाएगा। यह बयान राजनीतिक हलकों में खासा महत्व रखता है, क्योंकि इससे पहले भी लालू प्रसाद और उनके परिवार की संपत्तियों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप होते रहे हैं।
सिन्हा हाल के दिनों में राज्य के विभिन्न जिलों में ‘भूमि सुधार जन कल्याण संवाद’ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों में विभागीय अधिकारी और भूमि से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे आम नागरिक उनकी मौजूदगी में अपनी शिकायतें रखते हैं। सरकार का दावा है कि इन बैठकों का उद्देश्य भूमि विवादों का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि आम लोगों को लंबी प्रशासनिक प्रक्रियाओं से न गुजरना पड़े।
हालांकि, इन जन सुनवाइयों के दौरान उपमुख्यमंत्री की कथित भाषा और अधिकारियों के प्रति रवैये को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। बिहार राजस्व सेवा संघ (बिरसा) ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर सिन्हा के आचरण पर आपत्ति जताई है। संघ का आरोप है कि उपमुख्यमंत्री की टिप्पणियों से न केवल राजस्व प्रशासन की गरिमा को ठेस पहुंची है, बल्कि पूरे सेवा संवर्ग को सार्वजनिक आलोचना और आक्रोश का विषय बनाया गया है।
इस आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए सिन्हा ने कहा कि वह जन कल्याण संवाद की बैठकों को जारी रखेंगे और भूमि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि नेतृत्व ने उन्हें जनता की सेवा का अवसर दिया है और वह इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाते रहेंगे। उपमुख्यमंत्री ने बिहार की जनता के प्रति आभार जताते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के लोगों को भूमि से जुड़े मामलों में किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े और उन्हें न्याय समय पर मिले।
