नई दिल्ली, 7 अक्टूबर :प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-सूर्य घर योजना) के तहत देशभर में सरकारी बैंकों ने अब तक 10,907 करोड़ रुपये के कर्ज स्वीकृत किए हैं। इन ऋणों से पांच लाख से अधिक घरों को अपनी छतों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने में मदद मिलेगी, जिससे वे अपनी बिजली खुद उत्पन्न कर सकेंगे।
मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि सितंबर 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 5.79 लाख से अधिक ऋण आवेदनों को मंजूरी दी है। योजना का उद्देश्य देश के आम नागरिकों को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराना है, साथ ही ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाना है।
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को इस तरह से तैयार किया गया है कि इसके अंतर्गत लाभार्थियों को गिरवी-मुक्त, किफायती और कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके। ऋण वितरण प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए ‘सोलर रूफटॉप पोर्टल’ विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऋण की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं।
सरकार के अनुसार, इस योजना से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आम जनता के बिजली बिल में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। इसके अलावा, यह पहल देश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में भी मददगार साबित होगी।
सरकार ने सभी पात्र परिवारों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है ताकि वे ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकें और दीर्घकालिक रूप से बिजली खर्च में बचत कर सकें।
