उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए “विकसित उत्तर प्रदेश @ 2047” जन भागीदारी अभियान को राज्य के नागरिकों से अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस पहल के तहत अब तक 87.37 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। यह संख्या न केवल जनता की बढ़ती जागरूकता को दर्शाती है, बल्कि आने वाले वर्षों में विकास नीतियों को तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
इस व्यापक जन अभियान का उद्देश्य वर्ष 2047 तक उत्तर प्रदेश को भारत का विकसित, समृद्ध, सुरक्षित और तकनीक-संचालित राज्य बनाना है। सरकार ने विकास के क्षेत्रों—कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास, महिला सुरक्षा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण—पर सुझाव एकत्र किए हैं। इन सुझावों का विश्लेषण विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं की टीम कर रही है।
अभियान की एक बड़ी खासियत यह रही कि सुझाव केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों, किसानों, युवा समूहों, महिला स्वयं सहायता समूहों, शिक्षकों, उद्यमियों और छात्रों द्वारा भी भेजे गए। इससे पता चलता है कि लोग अपने भविष्य के उत्तर प्रदेश को लेकर सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं।
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर जनभागीदारी मिलना अपने आप में ऐतिहासिक है। हर क्षेत्र से आए सुझावों को श्रेणियों के आधार पर वर्गीकृत किया जा रहा है, ताकि उन्हें राज्य के विकास रोडमैप में शामिल किया जा सके। विशेषज्ञों की मानें तो यह मॉडल भारत में “जन-नीति निर्माण” का एक सफल उदाहरण बन सकता है, जहां नीतियां सीधे जनता के विचारों पर आधारित होंगी।
सरकार अब इन सुझावों को आगामी “विकसित यूपी @ 2047 जनसंवाद” सम्मेलन में प्रस्तुत करेगी। उम्मीद है कि इन प्रस्तावों के आधार पर भविष्य की नीतियों का खाका ज्यादा मजबूत, व्यावहारिक और नागरिक-केंद्रित रूप लेगा।
