लखनऊ, 20 अप्रैल 2026। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेशभर से आए लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनसेवा सरकार का दायित्व है और प्रशासन को तय समयसीमा के भीतर हर समस्या का समाधान सुनिश्चित करना होगा।
जनता दर्शन के दौरान बरेली निवासी दीप्ति ने मुख्यमंत्री को अपनी आर्थिक परेशानियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि वह किराए के मकान में रहती हैं और ठेला लगाकर परिवार का भरण-पोषण करती हैं, लेकिन सीमित आय के कारण बच्चों की देखभाल और शिक्षा में कठिनाई हो रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए बरेली के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि दीप्ति को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ दिलाया जाए और स्थानीय स्तर पर हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए।
कार्यक्रम में कई लोगों ने आवास से संबंधित प्रार्थना पत्र भी सौंपे। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार हर पात्र व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि आवेदनों की जांच कर पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए।
इसके अलावा कुछ फरियादियों ने इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में उपचार का अनुमानित खर्च तैयार कर तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि जरूरतमंदों को शीघ्र सहायता दी जा सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के इलाज का प्रबंध सरकार द्वारा किया जाएगा।
जनता दर्शन में कुछ अभिभावकों ने बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी अपनी समस्याएं रखीं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कोई भी बच्चा आर्थिक कारणों से पढ़ाई बीच में न छोड़े। आवश्यकता पड़ने पर स्कूल प्रबंधन से समन्वय स्थापित कर समाधान सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध अतिक्रमण और पुलिस से जुड़े मामलों में लापरवाही पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे प्रकरणों में तुरंत कार्रवाई की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।