देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट बताते हुए कहा कि यह देश की आत्मा, आत्मविश्वास और विकासशील सोच को मजबूती प्रदान करता है।
रविवार को यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री धामी ने कहा,
“यह बजट भारत की आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला है। यह सभी नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने और सबके उत्थान का बजट है।”
उन्होंने कहा कि बजट में पूंजीगत व्यय में की गई वृद्धि से दीर्घकालिक विकास की मजबूत नींव रखी गई है। साथ ही यह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए देश की रणनीतिक स्वायत्तता और संप्रभुता को भी सुदृढ़ करता है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट के तीन प्रमुख स्तंभ—संतुलित एवं समावेशी विकास, वंचित वर्गों का क्षमता निर्माण और सबका साथ-सबका विकास—सीमांत क्षेत्रों, गांवों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, बच्चों और वंचित वर्गों के समग्र उत्थान का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करते हैं।
धामी ने कहा कि टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास पर विशेष जोर से उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी जैसे शहरों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। वहीं प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास की व्यवस्था से महिला सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण को नई मजबूती मिलेगी।
उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और विश्वास आधारित शासन की अवधारणा से निवेश, रोजगार और जनभागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन क्षेत्र में किए गए नीतिगत प्रावधानों से राज्य में रोजगार के व्यापक अवसर सृजित होंगे।
मुख्यमंत्री के अनुसार आयुष, फार्मा, हथकरघा, खादी और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, जबकि हरित ऊर्जा पर विशेष ध्यान से उत्तराखंड जैसे पर्वतीय और वन संपदा से समृद्ध राज्य में ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप उत्तराखंड के हितों का ध्यान रखा गया है और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर केंद्र को भेजे गए प्रस्तावों एवं अनुरोधों को बजट में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह केंद्रीय बजट उत्तराखंड को रोजगार, निवेश, निर्यात, कौशल विकास और शहरी अवसंरचना के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और राज्य के समावेशी, संतुलित और सतत विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।