नयी दिल्ली, 13 नवंबर : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण में एक ही दिन में पांच करोड़ से अधिक मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए गए हैं। यह जानकारी निर्वाचन आयोग ने बृहस्पतिवार को साझा की।
निर्वाचन आयोग के अनुसार अब तक 12 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के मतदाताओं को 42 करोड़ से अधिक एसआईआर फॉर्म प्रदान किए जा चुके हैं। यह कुल 50.99 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 82.71 प्रतिशत को कवर करता है। बुधवार को दोपहर तक 37 करोड़ से अधिक फॉर्म वितरित किए जा चुके थे।
इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप शामिल हैं। इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं। असम में चुनाव 2026 में होंगे, वहां मतदाता सूची का संशोधन अलग से किया जाएगा।
एसआईआर अभ्यास का दूसरा चरण चार नवंबर को शुरू हुआ और चार दिसंबर तक चलेगा। निर्वाचन आयोग नौ दिसंबर को मतदाता सूची का मसौदा जारी करेगा और अंतिम सूची सात फरवरी को प्रकाशित होगी।
पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और तमिलनाडु में द्रमुक ने एसआईआर प्रक्रिया का विरोध करते हुए कहा है कि दस्तावेजों की कमी के कारण योग्य मतदाता वोट से वंचित हो सकते हैं।
बिहार में एसआईआर के बाद, आयोग ने आधार कार्ड को उन दस्तावेजों की सूची में शामिल किया है जिन्हें 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मतदाताओं को जमा करना होगा। निर्वाचन आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन मतदाताओं के प्रपत्रों में पिछले एसआईआर विवरण उपलब्ध नहीं हैं या डेटाबेस से मेल नहीं खाते, उन्हें नोटिस जारी किया जाए।
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