देहरादून, 14 जनवरी । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में भूमि संबंधी विवादों के त्वरित समाधान के लिए व्यापक और सघन अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा है कि सभी लंबित मामलों का एक माह के भीतर प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव आनंद बर्धन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को निर्देश दिया कि सभी जिलों में लंबित भूमि विवादों की पहचान कर विशेष अभियान के तहत उनका समाधान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अभियान के समापन तक भूमि विवादों से जुड़े मामलों को शून्य स्तर तक लाने का लक्ष्य रखा जाए।
धामी ने कहा कि भूमि विवाद आम नागरिकों की रोजमर्रा की समस्याओं से सीधे जुड़े होते हैं और लंबे समय तक लंबित रहने पर ये कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता है कि इन विवादों का समाधान त्वरित, पारदर्शी और न्यायसंगत तरीके से किया जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अभियान के दौरान संवेदनशील मामलों पर विशेष सतर्कता बरतने और किसी भी स्तर पर लापरवाही न करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य सचिव को इस अभियान की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करने को कहा, ताकि निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्ष्य हासिल किया जा सके और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कदम भी उठाए जा सकें।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत के अनुसार तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी (एसडीएम) की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया जाए। इन समितियों में संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी और चकबंदी विभाग के अधिकारियों को भी सदस्य बनाया जाए, ताकि प्रशासनिक, राजस्व और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विवादों का प्रभावी समाधान किया जा सके।
मुख्यमंत्री धामी ने विश्वास जताया कि इस विशेष अभियान से भूमि विवादों का शीघ्र निस्तारण होगा, आम जनता को राहत मिलेगी और शासन-प्रशासन के प्रति लोगों का भरोसा और अधिक मजबूत होगा।