उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले आठ वर्षों में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई बड़े और संरचनात्मक सुधार किए हैं। इस अवधि में लगभग 2.19 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है, जिससे बल की संख्या और फील्ड-लेवल पर तैनाती क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य सरकार का दावा है कि इससे न केवल अपराध नियंत्रण में मदद मिली, बल्कि पुलिस की जवाबदेही और त्वरित कार्रवाई की क्षमता भी बढ़ी है।
सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण तंत्र में भी व्यापक बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्षों में प्रशिक्षण क्षमता में दस गुना वृद्धि की गई है। इसके लिए नए प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण, आधुनिक तकनीक आधारित प्रशिक्षण प्रणाली और डिजिटल तौर-तरीकों को अपनाया गया। इससे नए भर्ती जवानों के साथ-साथ सेवा में मौजूद पुलिसकर्मियों को भी उन्नत प्रशिक्षण मिलने लगा है, जो बदलते अपराध-ढांचे के अनुसार आवश्यक माना जा रहा है।
इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा-प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने ‘सेफ सिटी’ परियोजना को तेज गति से लागू किया है। इस परियोजना के तहत बड़े पैमाने पर CCTV कैमरों की तैनाती, इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष तकनीकी समाधान उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे निगरानी प्रणाली सुदृढ़ हुई है और अपराधों की पहचान तथा जांच प्रक्रियाएँ और प्रभावी बनी हैं।
कुल मिलाकर, इन कदमों को सरकार प्रदेश में बेहतर कानून-व्यवस्था और सुरक्षित वातावरण तैयार करने की दिशा में एक बड़े सुधार के रूप में प्रस्तुत कर रही है।
