कोलकाता, 9 मार्च । मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कानून-व्यवस्था बनाए रखने में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अधिकारियों के अनुसार, उन्होंने स्पष्ट कहा कि चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की चूक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यह टिप्पणी निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ की राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक के दौरान सामने आई। इस बैठक का उद्देश्य अप्रैल में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आकलन करना था।
निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के मुताबिक, बैठक में सभी प्रवर्तन एजेंसियों को साफ निर्देश दिया गया कि चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह सवाल भी उठाया कि पश्चिम बंगाल में मादक पदार्थ संबंधी सलाहकार समिति क्यों नहीं है, जबकि अन्य राज्यों में ऐसी समितियां मौजूद हैं। इस संबंध में उन्होंने राज्य पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा।
जब राज्य के महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) विनीत गोयल ने जवाब देने की कोशिश की, तो उन्हें जल्द से जल्द सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
अधिकारियों के अनुसार, निर्वाचन आयोग ने राज्य में मादक पदार्थ संबंधी सलाहकार समिति के अभाव पर चिंता जताते हुए संबंधित अधिकारियों को इसे शीघ्र गठित करने के लिए कहा।
समीक्षा बैठक में आबकारी विभाग, नारकोटिक्स प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सहित कई एजेंसियों को खामियों के लिए फटकार भी लगाई गई।
आबकारी विभाग को निर्देश दिया गया कि चुनाव से पहले मादक पदार्थों के उत्पादन और वितरण पर सख्त निगरानी रखी जाए। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध शराब के उत्पादन को रोकने के लिए भी प्रभावी कदम उठाने को कहा गया।
इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दिया गया कि वह सभी जिलों में वित्तीय लेनदेन पर कड़ी निगरानी रखे, ताकि चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए काले धन का इस्तेमाल न हो सके।
बैठक में विभिन्न जिलों के जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में चुनावी तैयारियों को लेकर प्रस्तुति दी।