लखनऊ, 19 मार्च 2026। केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 2026-27 के लिए लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया समय से पहले शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार हर आवासविहीन व्यक्ति को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रदेश में वर्ष 2018-19 से संचालित इस योजना के तहत अब तक 4.72 लाख परिवारों को आवास आवंटित किए जा चुके हैं। योजना में समाज के अत्यंत कमजोर वर्गों जैसे मुसहर, वनटांगिया, नट, सपेरा, जोगी, बासफोर सहित विभिन्न जनजातियों, दिव्यांगजनों, दैवीय आपदा प्रभावित परिवारों और निराश्रित विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।
उपमुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पात्र लाभार्थियों का चयन शीघ्र कर उनका मांग पत्र भेजा जाए, ताकि उन्हें समयबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध कराया जा सके। खास बात यह है कि पहली बार आगामी वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ही चयन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।
सरकार ने निराश्रित विधवा महिलाओं (18 से 50 वर्ष) को विशेष प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। इसके लिए महिला कल्याण विभाग से 15.53 लाख पेंशन लाभार्थियों की सूची जिलों को उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि सत्यापन के बाद पात्र महिलाओं को योजना में शामिल किया जा सके।
निर्देशों के अनुसार, आवास का आवंटन महिला मुखिया के नाम पर ही किया जाएगा। यदि किसी विशेष परिस्थिति में पुरुष के नाम पर आवंटन करना हो, तो इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सभी लाभार्थियों का पंजीकरण ‘आवास सॉफ्ट’ पोर्टल पर किया जाएगा और 15 अप्रैल 2026 तक मांग पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1400.02 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के सभी पात्र परिवारों को जल्द से जल्द सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराया जाए।