लखनऊ, 27 फरवरी 2026। लखनऊ स्थित शक्ति भवन सभागार में होली पर्व और आगामी ग्रीष्मकाल के मद्देनजर विद्युत व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती न हो और उपभोक्ताओं को निर्बाध, सुरक्षित तथा गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
मंत्री शर्मा ने कहा कि होली के दौरान विद्युत व्यवस्था पर विशेष सतर्कता बरती जाए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो और उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा सके। उन्होंने आगामी गर्मी को देखते हुए अनुरक्षण कार्यों में तेजी लाने और ट्रांसफार्मर, लाइन, केबल तथा तकनीकी मरम्मत से जुड़े सभी कार्य समय से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए। वर्ष 2026-27 के अनुरक्षण कार्य दिसंबर से पूर्व पूर्ण करने पर विशेष बल दिया गया।
समीक्षा के दौरान मंत्री ने विजिलेंस कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि छोटे उपभोक्ताओं को परेशान करने के बजाय बड़े प्रतिष्ठानों और बड़े पैमाने पर बिजली चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही विजिलेंस टीमों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
बैठक में विद्युत विभाग के अध्यक्ष आशीष गोयल ने कहा कि ग्रीष्मकाल में ट्रांसफार्मर जलने या अनावश्यक कटौती की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही या ढिलाई किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।
मंत्री शर्मा ने शिकायत वाले जिलों पर विशेष फोकस करने के निर्देश देते हुए सिद्धार्थनगर, मथुरा, झांसी, ललितपुर और बांदा जैसे जिलों में समस्याओं के त्वरित निस्तारण पर बल दिया। उन्होंने सभी अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों से नियमित संवाद बनाए रखने, जनता दर्शन में उपलब्ध रहने और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में विद्युत बिल राहत योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए गए। मंत्री ने कहा कि शेष उपभोक्ताओं से सीधे संपर्क कर उन्हें योजना से जोड़ा जाए, जिससे अधिकतम लाभ सुनिश्चित हो सके।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि प्रदेश के विभिन्न विद्युत वितरण निगमों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। सरकार ने स्पष्ट किया कि त्योहारों और गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।