लखनऊ, 17 मार्च, RNN। देश में रसोई गैस सिलेंडर की कमी के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेशभर में व्यापक कार्रवाई शुरू कर दी है। 12 मार्च से अब तक चलाए गए अभियान के तहत 4,816 स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 70 मुकदमे दर्ज किए गए और 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, रसोई गैस की अवैध बिक्री और कालाबाजारी को रोकने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से लगातार निगरानी कर रहे हैं। कार्रवाई के दौरान गैस वितरकों के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि अन्य 60 मामलों में भी संबंधित लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।
प्रवर्तन टीमों ने छापेमारी के दौरान मौके से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ कर नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। सरकार का कहना है कि किसी भी स्तर पर गैस आपूर्ति व्यवस्था में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में एलपीजी भंडार की नियमित समीक्षा की जा रही है और जरूरत के अनुसार रिफिल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें।
सरकार के इस अभियान से साफ संकेत है कि आम लोगों तक रसोई गैस की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।