नई दिल्ली, 09 अप्रैल 2026 (यूएनएस)। राहुल गांधी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) से जुड़े हालिया विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो इस “भेदभावपूर्ण व्यवस्था” को समाप्त कर सीएपीएफ जवानों को उनका पूरा अधिकार दिया जाएगा।
सीआरपीएफ शौर्य दिवस के अवसर पर जारी अपने संदेश में राहुल गांधी ने सीएपीएफ के जवानों के साहस और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि वे देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि जवान सीमाओं की रक्षा करते हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद से मुकाबला करते हैं और चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में अहम योगदान देते हैं।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वर्षों की सेवा और समर्पण के बावजूद सीएपीएफ जवानों को समय पर पदोन्नति नहीं मिलती और उन्हें अपने ही बल का नेतृत्व करने का अवसर भी नहीं दिया जाता। उनका कहना है कि शीर्ष पद बाहरी अधिकारियों के लिए आरक्षित होने के कारण यह स्थिति बनी हुई है, जो जवानों के मनोबल को प्रभावित करती है।
उन्होंने यह भी कहा कि सीएपीएफ के जवानों के पास विशेष प्रशिक्षण, जमीनी अनुभव और रणनीतिक समझ होती है, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह जरूरी है कि इन बलों का नेतृत्व उसी सिस्टम से आने वाले लोग करें, जो उनकी वास्तविक चुनौतियों को समझते हों।
राहुल गांधी ने इसे केवल करियर का मुद्दा नहीं, बल्कि न्याय और सम्मान का प्रश्न बताया। उन्होंने कहा कि वेतन, कल्याण और नेतृत्व से जुड़े लंबित मुद्दों का समाधान जरूरी है और उनकी पार्टी सत्ता में आने पर इन सभी समस्याओं का समाधान करेगी।
वहीं, इस विधेयक को लेकर सरकार की ओर से पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि यह कानून सीएपीएफ को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से लाया गया है और इससे किसी वर्ग का अहित नहीं होगा।