लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी नैमिष नगर आवासीय योजना के लिए शनिवार को बड़ी प्रगति दर्ज की गई। एक ही दिन में 100 किसानों ने 51 बीघा से अधिक भूमि की रजिस्ट्री कराई। इसके लिए अवकाश के दिन भी बीकेटी तहसील स्थित निबंधन कार्यालय खोला गया, जहां बैनामे निष्पादित कराए गए और किसानों को लगभग 38 करोड़ रुपये का प्रतिकर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वितरित किया गया।
योजना की प्रभारी अधिकारी संगीता राघव ने बताया कि प्रभावित किसानों से सहमति पत्र तेजी से प्राप्त हो रहे हैं और रजिस्ट्री के साथ ही प्रतिकर वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से चल रही है। उन्होंने जानकारी दी कि योजना के लिए बीकेटी तहसील के 18 गांवों की लगभग 4035 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इनमें भौली, लक्ष्मीपुर, पूरब गांव, पुरवा, सैरपुर, फर्रुखाबाद, कोड़री भौली, कमलाबाद, कमलापुर, पलहरी, गोपरामऊ, बारूमऊ, धतिंगरा, सैदापुर, पश्चिम गांव, धोबैला, उमरभारी और दुग्गौर शामिल हैं।
प्राधिकरण के अनुसार नैमिष नगर योजना में लगभग दो लाख लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसे एक सुव्यवस्थित उपनगर के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां चौड़ी सड़कों, ग्रीन बेल्ट, पार्क, स्कूल, अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और व्यावसायिक केंद्र जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
अधिकारियों का कहना है कि यह परियोजना केवल आवासीय जरूरतों की पूर्ति तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि शहर के औद्योगिक, स्वास्थ्य, शिक्षा और लॉजिस्टिक क्षेत्रों को भी नई गति देगी। बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होने की संभावना है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि किसानों के हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सहमति आधारित और चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ाई जा रही है। शनिवार को अवकाश के बावजूद कार्यालय खोलकर रजिस्ट्री कराए जाने को इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा बताया गया है। योजना के अगले चरण में शेष भूमि की रजिस्ट्री और आधारभूत ढांचे के विकास कार्यों को गति देने की तैयारी है।