लखनऊ, 30 मार्च, RNN। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर देश की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को कहा कि सपा द्वारा इन संस्थाओं पर उंगली उठाना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर और उनके बनाए संविधान का अपमान करने के समान है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वंचित एवं कमजोर वर्ग के कक्षा 9, 10 और दशमोत्तर के 27,99,982 छात्रों के बैंक खातों में 3,350 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि वितरित करने के अवसर पर सपा की आलोचना करते हुए यह बात कही। इसके साथ ही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 33,334 आश्रित लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपये की धनराशि भी हस्तांतरित की गई।
योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि सपा के शासनकाल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती थी तथा सरकारी योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार होता था। उन्होंने कहा कि पहले छात्रवृत्ति, पोषाहार, दिव्यांगजन पेंशन, विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाओं की धनराशि का केवल एक हिस्सा ही पात्र लोगों तक पहुंचता था, जबकि शेष राशि सपा के कार्यकर्ताओं और विभागीय कर्मचारियों द्वारा हड़प ली जाती थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार में सभी योजनाओं की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचती है और इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होती। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के कुल 67 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा है।
योगी आदित्यनाथ ने बताया कि वर्ष 2025-26 में 1,36,000 से अधिक परिवारों को 412 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई, जबकि वर्ष 2017 से अब तक 10 लाख से अधिक परिवारों को 3,00,039 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि तकनीक और डिजिटलीकरण के माध्यम से सरकारी योजनाओं को भ्रष्टाचार मुक्त और लाभार्थी केंद्रित बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके शासनकाल में राष्ट्रीय गीत का अपमान, समाज को जाति के नाम पर बांटना और परिवार आधारित भ्रष्टाचार आम बात थी, जिससे प्रदेश आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ रहा था।
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार ने समाज और गरीबों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाया जा रहा है।