नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने शहर में सरकारी और निजी कार्यालयों के 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क-फ्रॉम-होम (WFH) व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और अगली समीक्षा तक जारी रहेगा।सरकार का कहना है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करना है, ताकि प्रदूषण स्तर और ट्रैफिक दबाव में कमी लाई जा सके। अधिकारियों के अनुसार, बड़ी संख्या में कर्मचारी घर से काम करेंगे तो ईंधन की खपत घटेगी और वाहनों से निकलने वाला धुआं कम होगा, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।हालांकि, स्वास्थ्य सेवाएं, कचरा प्रबंधन, पुलिस, अग्निशमन, बिजली-पानी आपूर्ति और अन्य आवश्यक सेवाओं को इस आदेश से बाहर रखा गया है। इन विभागों में काम पूरी क्षमता के साथ जारी रहेगा ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी विभाग और निजी संस्थान आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है और इसके लिए संबंधित विभागों को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि वर्क-फ्रॉम-होम जैसे कदम अल्पकालिक राहत तो देते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए स्थायी समाधान भी जरूरी हैं।दिल्ली सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें और प्रदूषण कम करने में प्रशासन का सहयोग करें। सरकार का कहना है कि स्थिति की समीक्षा के बाद आगे के फैसले लिए जाएंगे।
