महंगाई पर नजर, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश

महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तरह सतर्क नजर आ रही हैं। हाल के दिनों में कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए सरकार ने संबंधित विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में खाद्यान्न, दालें, सब्जियां, खाद्य तेल, चीनी और ईंधन जैसी जरूरी वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है।सरकारी अधिकारियों ने बताया कि बाजार में किसी भी तरह की कृत्रिम कमी या जमाखोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन और आपूर्ति विभाग की टीमों को नियमित निरीक्षण और छापेमारी के निर्देश दिए गए हैं। जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कई जिलों में पहले ही गोदामों और थोक व्यापारियों के यहां जांच अभियान शुरू कर दिया गया है।केंद्र सरकार ने राज्यों को यह भी निर्देश दिए हैं कि वे बफर स्टॉक का सही तरीके से उपयोग करें, ताकि जरूरत पड़ने पर बाजार में आपूर्ति बढ़ाई जा सके। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है, जिससे गरीब और जरूरतमंद वर्ग को राहत मिल सके। राज्यों से कहा गया है कि राशन दुकानों पर नियमित आपूर्ति और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।अधिकारियों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और कुछ खाद्य वस्तुओं की कीमतों का असर घरेलू महंगाई पर पड़ता है, इसलिए इन पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। जरूरत पड़ने पर आयात-निर्यात नीति में बदलाव जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं।रकार का कहना है कि महंगाई पर नियंत्रण उसकी प्राथमिकता है, क्योंकि इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। बाजार में निगरानी बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और सख्त प्रशासनिक कार्रवाई से कीमतों को काबू में रखने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इन कदमों का असर दिखने की उम्मीद जताई जा रही है।