नयी दिल्ली, 10 दिसंबर 2025। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि विपक्ष हर चुनाव में नया भ्रम जाल बुनता है और घुसपैठियों के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है।
चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान पटेल ने सवाल उठाया कि क्या घुसपैठियों का बचाव केवल इसलिए किया जाना चाहिए कि फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनवाकर वे किसी न किसी दल के वोटर बने हुए हैं। उन्होंने कहा, “विपक्ष के साथियों ने एक रवैया बना लिया है… न खाता न बही केवल हम सही।”
पटेल ने ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर कहा कि लगातार चुनावों में हार ने विपक्ष में हताशा और निराशा पैदा कर दी है, इसलिए वे हर चुनाव में भ्रम फैलाते हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लोकसभा सदस्य रहते हुए भी उन्होंने घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटाने का ईमानदार प्रयास नहीं किया।
केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि घुसपैठिये देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष के कुछ सदस्य भाषण के दौरान शोरगुल करने लगे, जिस पर पटेल ने पीठासीन सभापति से शिकायत की और कहा, “ये मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं।”
भाजपा के राजीव प्रताप रूडी ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे 60 लाख मतदाताओं को ढूंढने में लगे हैं क्योंकि उनकी राजनीति सिमट रही है। उन्होंने लालू प्रसाद के परिवार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने एक ही घर के सभी सदस्यों के खिलाफ चुनाव लड़ा और बाकी बचे लोगों के खिलाफ भी जीत हासिल करने का दावा किया।
विपक्षी दलों ने भी सरकार पर आरोप लगाना जारी रखा। समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग पूरी तरह से सरकार के लिए काम कर रहा है और उसकी नागरिकता प्रमाण मांगने की क्षमता संदिग्ध है। कांग्रेस की वर्षा एकनाथ गायकवाड़ ने कहा कि चुनाव सुधार तभी संभव हैं जब इसे लागू करने वाले की नीयत साफ हो। कांग्रेस की ईशा खान चौधरी ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया देश में ‘प्रेशर कुकर’ जैसा माहौल बना रही है, जो बीएलओ कर्मचारियों के लिए खतरा है।
इसके अलावा, कांग्रेस के इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए मुसलमान और दलित मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। वहीं, निर्दलीय सदस्य उमेश पटेल ने कहा कि एसआईआर मांगने वाला कोई देशद्रोही नहीं है और इससे जुड़े संदेह को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है।
पटेल और भाजपा के अन्य नेताओं ने इस दौरान स्पष्ट किया कि चुनाव सुधार और मतदाता सूची में शुद्धीकरण सरकार और निर्वाचन आयोग का दायित्व है, और इसका उद्देश्य केवल अवैध मतदाताओं को हटाना है।
