नगर निगम ने सहारा इंडिया की 170 एकड़ भूमि पर पुनः किया कब्ज़ा, छह गेट सील किए गए

लखनऊ। नगर निगम लखनऊ ने ग्राम उजरियाँव एवं जियामऊ (तहसील व जिला लखनऊ) स्थित लगभग 170 एकड़ भूमि पर, जो नगर निगम की संपत्ति है, नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पुनः कब्ज़ा प्राप्त कर लिया है। यह भूमि पूर्व में मेसर्स सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को लीज़ डीड और लाइसेंस अनुबंध के माध्यम से दी गई थी।
समय के साथ अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन की शिकायतें सामने आईं। इसके बाद नगर निगम द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों एवं विभिन्न माननीय न्यायालयों में विचाराधीन वादों का परीक्षण करते हुए एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने सभी तथ्यों की समीक्षा करने के बाद आवश्यक कार्यवाही के लिए अपनी संस्तुति दी।

कमेटी की संस्तुति के आधार पर नगर आयुक्त श्री गौरव कुमार के निर्देश पर जोनल अधिकारी जोन-04 श्री संजय यादव, प्रभारी अधिकारी (संपत्ति) श्री रामेश्वर प्रसाद एवं तहसीलदार नगर निगम को कार्रवाई हेतु आदेश जारी किए गए।

निर्देशों के क्रम में 27 व 28 सितंबर 2025 को नगर निगम की संपत्ति विभाग की टीम ने, जोनल अधिकारी (जोन-04) एवं तहसीलदार के नेतृत्व में, सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के परिसर में पहुंचकर नगर निगम की स्वामित्व वाली भूमि पर कब्जा प्राप्त किया।

इस दौरान निगम द्वारा परिसर के अंदर और बाहर सूचना बोर्ड लगाए गए और बिना किसी विरोध के भूमि को संरक्षित कर लिया गया। परिसर को सील करने की कार्रवाई से पूर्व, वहां रह रहे परिवारों और स्टाफ को मानवीय आधार पर परिसर खाली करने के लिए कहा गया, जिससे किसी प्रकार की असुविधा न हो।

इसी क्रम में 6 अक्टूबर 2025 को नगर निगम की संपत्ति विभाग की टीम ने थाना गोमतीनगर पुलिस एवं पीएसी बल की सहायता से सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर स्थित आवासों, गेस्ट हाउस एवं बाहर के छह मुख्य गेटों को सील कर दिया।

कार्यवाही के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया। पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी कराई गई, ताकि प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहे। परिसर में रह रहे कर्मचारियों ने अपनी आवश्यक वस्तुएं और निजी सामग्री लेकर परिसर खाली कर दिया।

नगर निगम की टीम ने तत्पश्चात पूरे परिसर को खाली करवाकर 170 एकड़ भूमि पर पुनः कब्ज़ा स्थापित कर लिया। यह कार्रवाई नगर निगम द्वारा अपनी संपत्तियों के संरक्षण और अनधिकृत कब्जों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है।

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