लेखक:
अनिल कुमार शुक्ला
“क्या हार में, क्या जीत में… संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही, वह भी सही”— शिवमंगल सिंह सुमन की ये पंक्तियां आज के तकनीकी दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, खासकर तब जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे आधुनिक विषय को न्यायपालिका से जोड़कर देखते हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है, आज विज्ञान और तकनीक का ऐसा क्षेत्र बन चुका है जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के माध्यम से डेटा का विश्लेषण कर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर चुका है। चिकित्सा, कृषि, शिक्षा, वित्त, उद्योग और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता पहले ही सिद्ध हो चुकी है। अब प्रश्न यह है कि क्या न्यायपालिका जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इसका उपयोग संभव और उचित है?
न्यायपालिका में एआई की उपयोगिता
न्यायिक प्रणाली में एआई का सबसे बड़ा योगदान कानूनी शोध (Legal Research) के क्षेत्र में देखा जा सकता है। जहां पहले अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों को लंबी-लंबी कानूनी पुस्तकों में संदर्भ ढूंढने पड़ते थे, वहीं अब एआई आधारित टूल्स के माध्यम से यह कार्य कुछ ही सेकंड में संभव हो गया है।
इसके अलावा केस मैनेजमेंट, दस्तावेजों का अनुवाद और लिप्यांतरण, तथा डेटा आधारित मामलों—जैसे मोटर दुर्घटना दावे, संपत्ति विवाद और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स—में त्वरित निर्णय लेने में भी एआई सहायक सिद्ध हो सकता है।
भारत में Supreme Court of India द्वारा भी अनुवाद और दस्तावेजीकरण में एआई के प्रारंभिक प्रयोग किए जा रहे हैं, जिससे न्यायिक कार्यों की गति और दक्षता बढ़ी है।
चुनौतियां और जोखिम
हालांकि एआई के उपयोग के साथ कई गंभीर चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी समस्या डेटा की शुद्धता और विश्वसनीयता है। यदि डेटा गलत या पक्षपातपूर्ण है, तो एआई द्वारा दिए गए निष्कर्ष भी गलत हो सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, गोपनीयता (Privacy), साइबर अपराध, और जवाबदेही (Accountability) जैसे मुद्दे भी सामने आते हैं। यदि एआई के माध्यम से किसी व्यक्ति के बारे में गलत या आपत्तिजनक जानकारी सामने आती है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी—यह एक महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न है।
एक और गंभीर चिंता यह है कि न्यायिक प्रक्रिया केवल तथ्यों पर आधारित नहीं होती, बल्कि उसमें मानवीय संवेदनाएं, गवाहों का व्यवहार और परिस्थितियों की समझ भी शामिल होती है। ऐसे में एआई पर अत्यधिक निर्भरता न्याय के मानवीय पहलू को कमजोर कर सकती है।
संतुलित उपयोग की आवश्यकता
इसलिए यह आवश्यक है कि एआई को न्यायपालिका में निर्णयकर्ता (Decision Maker) नहीं, बल्कि सहायक उपकरण (Support System) के रूप में उपयोग किया जाए।
इसके लिए एक मजबूत एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क, स्पष्ट दिशा-निर्देश, स्वतंत्र ऑडिट व्यवस्था और डेटा सुरक्षा के ठोस उपाय आवश्यक हैं। साथ ही, न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं को एआई के उपयोग का प्रशिक्षण देना भी समय की मांग है।
भारत और वैश्विक परिप्रेक्ष्य
भारत में अभी एआई के उपयोग को लेकर संरचनात्मक चुनौतियां हैं—जैसे प्रशिक्षण की कमी, तकनीकी ढांचे का अभाव और अत्यधिक निर्भरता का खतरा।
हालांकि कुछ मामलों में न्यायालयों द्वारा एआई आधारित उपकरणों का संदर्भ लिया गया है, जो इस दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। वैश्विक स्तर पर अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और चीन जैसे देश भी न्यायपालिका में एआई के उपयोग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
न्यायपालिका में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में एआई एक प्रभावी सहायक साबित हो सकता है, जो न्यायिक प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और अधिक व्यवस्थित बना सकता है।
किन्तु यह याद रखना आवश्यक है कि एआई मानव का विकल्प नहीं है। न्याय केवल तर्क और डेटा से नहीं, बल्कि संवेदनाओं, नैतिकता और विवेक से भी संचालित होता है।
इसलिए भविष्य की न्यायपालिका वही होगी, जहां तकनीक और मानवीय मूल्य—दोनों का संतुलित समन्वय होगा।