लखनऊ, 20 मार्च 2026। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में प्रतिभाग करते हुए प्रदेश की ऊर्जा क्षेत्र में उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का प्रभावी प्रस्तुतीकरण किया।
अपने संबोधन में मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में तेजी से अग्रणी राज्य बन रहा है। राज्य सरकार उपभोक्ताओं को सस्ती, सतत और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्च मानकों पर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष प्रदेश ने देश की सर्वाधिक पीक डिमांड को सफलतापूर्वक पूरा किया और इस वर्ष इससे भी अधिक मांग को पूरा करने की तैयारी की जा रही है।
उन्होंने जानकारी दी कि बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए बीते एक वर्ष में लगभग 4000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ी गई है, जबकि वर्ष 2026 में 5000 मेगावाट से अधिक नई क्षमता स्थापित करने की दिशा में कार्य चल रहा है।
मंत्री ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत उत्तर प्रदेश देश में प्रतिदिन सोलर इंस्टॉलेशन में पहले स्थान पर है। साथ ही यूटिलिटी स्केल सोलर पार्क, पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट (PSP) और बैटरी स्टोरेज सिस्टम पर तेजी से कार्य हो रहा है, जिससे भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को स्थायी रूप से पूरा किया जा सके।
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का उल्लेख करते हुए ए के शर्मा ने कहा कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-2 में उत्तर प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-3 को शीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह किया गया है।
उन्होंने बताया कि राज्य के पावर प्लांट्स को अब तक के उच्चतम प्लांट लोड फैक्टर (85%) पर संचालित किया जा रहा है और वितरण हानियों (AT&C Losses) में भी उल्लेखनीय कमी आई है। प्रदेश में लगभग 20 प्रतिशत उपभोक्ताओं के यहां प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिला है।
इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) नरेंद्र भूषण, चेयरमैन आशीष गोयल तथा प्रबंध निदेशक पंकज कुमार सहित विभिन्न राज्यों के ऊर्जा मंत्री और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य हर उपभोक्ता को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना है, जिसके लिए ऊर्जा क्षेत्र में निरंतर सुधार, नवाचार और निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है।