लखनऊ, 22 फरवरी — योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत समग्र और तकनीक-आधारित विकास की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश ‘डीप टेक’, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में अग्रणी बनने की दिशा में काम कर रहा है। वह लखनऊ में ‘आईबीएम एआई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर’ के उद्घाटन के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) जैसी पहलों ने तकनीक को शासन का प्रभावी उपकरण बनाया है और योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद की है। उन्होंने इन उपलब्धियों का श्रेय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया और कहा कि तकनीक समावेशी विकास का आधार बन रही है।
कार्यक्रम में आईबीएम और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। आईबीएम इंडिया के सीईओ अरविंद कृष्ण ने कहा कि कंपनी को उत्तर प्रदेश के साथ साझेदारी पर गर्व है और देश में तकनीकी प्रगति उल्लेखनीय रही है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि भारत का पहला कंप्यूटर आईबीएम ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में स्थापित किया था।
राज्य सरकार के अनुसार, नया इनोवेशन सेंटर विभिन्न विभागों में एआई आधारित समाधान विकसित करेगा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में डिजिटल क्षमता को मजबूत करेगा। शिक्षा क्षेत्र में भी पहल के तहत कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों और शिक्षकों के लिए एआई साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिससे उन्हें भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के अनुरूप कौशल प्राप्त हो सकें।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के बजट में रोबोटिक्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की व्यवस्था की गई है और मेडटेक जैसे क्षेत्रों में भी शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि तकनीक के प्रभावी उपयोग से बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर शून्य तक लाने में सफलता मिली है, जिसे उन्होंने बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और डिजिटल निगरानी से संभव बताया।
उन्होंने कहा कि तकनीक के माध्यम से शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाते हुए समाज के वंचित वर्गों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना सरकार की प्राथमिकता है।