उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के शहरी विकास मॉडल को मजबूत बनाने के लिए नगरपालिकाओं की भूमिका को “अत्यंत केंद्रीय और निर्णायक” बताया है। “विकसित उत्तर प्रदेश @ 2047” विज़न के तहत सरकार ने साफ किया है कि आने वाले वर्षों में यूपी के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतें स्मार्ट, स्वच्छ, सुरक्षित और डिजिटल सेवाओं से लैस होंगी।
सीएम योगी ने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है, तो शहरी निकायों का मजबूत, व्यवस्थित और टेक्नोलॉजी-संचालित होना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नगरपालिकाएं केवल प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि विकास के इंजन हैं, जो हर नागरिक के जीवन की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करती हैं।
मुख्यमंत्री ने नगर निकायों से नवाचार (Innovation) को बढ़ावा देने की अपील की—जैसे स्मार्ट कचरा प्रबंधन, डिजिटल भुगतान आधारित टैक्स सिस्टम, AI-संचालित ट्रैफिक मैनेजमेंट, बेहतर सार्वजनिक परिवहन और हरित ऊर्जा समाधान। उन्होंने कहा कि “नागरिकों की भागीदारी” शहरी विकास की सफलता का सबसे बड़ा आधार है, इसलिए हर शहर में जन संवाद, सुझाव पोर्टल और स्थानीय स्तर पर समस्या समाधान तंत्र को और मजबूत किया जाएगा।
सरकार अगले कुछ महीनों में शहरों के लिए “2047 शहरी विकास कार्ययोजना” भी जारी करेगी, जिसमें सड़कों, जल-निष्कासन, स्ट्रीटलाइट्स, पर्यावरण सुधार, पार्कों के आधुनिकीकरण, महिलाओं की सुरक्षा और CCTV नेटवर्क के विस्तार जैसे बिंदुओं पर विशेष फोकस होगा।
सीएम योगी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में स्मार्ट सिटी मॉडल में देश का नेतृत्व करेगा। उनके अनुसार, यदि नगरपालिकाएं बेहतर प्लानिंग और तकनीक के साथ काम करें, तो उत्तर प्रदेश के शहर 2047 तक न केवल रहने योग्य बल्कि “भविष्य के शहर” बन सकते हैं।
