लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर आंदोलन का ऐलान किया है। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर 2 फरवरी 2026 से लखनऊ में धरना-प्रदर्शन शुरू करेंगे। आंदोलन में अभ्यर्थियों के साथ उनके परिजन भी शामिल होंगे और जरूरत पड़ने पर विधानसभा घेराव की रणनीति अपनाई जा सकती है।
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकरण के निस्तारण के लिए कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है, जिसके कारण मामला लगातार लटकता जा रहा है। इस प्रकरण की पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सितंबर 2024 में हुई थी और तब से अब तक तारीख पर तारीख मिल रही है। मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी को प्रस्तावित है।
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेन्द्र पटेल ने बुधवार को कहा कि सरकार की निष्क्रियता के कारण ही सुप्रीम कोर्ट से लगातार नई तारीखें मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि 2 फरवरी से आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। आंदोलन की तैयारी के तहत सभी जिलों के जिला कोऑर्डिनेटरों को ब्लॉक स्तर पर संपर्क कर आंदोलन में आने वाले अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। 31 जनवरी की शाम तक प्रतिभागियों की संख्या स्पष्ट हो जाएगी, जिसके आधार पर विधानसभा घेराव का अंतिम आह्वान किया जाएगा।
अमित मौर्य ने कहा कि इस प्रकरण में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, मुख्यमंत्री द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट और लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच का फैसला—all आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में हैं। इसके बावजूद न्याय नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछड़े और दलित समाज से आने के कारण उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है।
वहीं, धनंजय गुप्ता और विक्रम यादव ने कहा कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पिछले लगभग छह वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। उन्होंने कहा कि लगातार उपेक्षा और सुनवाई न होने से सभी अभ्यर्थी आहत हैं और अब आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।