लखनऊ में अवैध निर्माण, होर्डिंग, पार्किंग और अतिक्रमण पर कसा शिकंजा

नगर आयुक्त गौरव कुमार ने विभागों को दिए कड़े निर्देश -सरकारी भूमि पर की गई बड़ी कार्रवाई

लखनऊ। शहर में अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण और सुव्यवस्थित व्यवस्था के लिए लखनऊ नगर निगम ने शुक्रवार को बड़ी प्रशासनिक सख्ती दिखाते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। नगर निगम मुख्यालय में नगर आयुक्त गौरव कुमार की अध्यक्षता में ट्रैफिक, वेंडिंग जोन, पार्किंग और प्रचार विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव, जोनल अधिकारी, प्रभारी अधिकारी और राजस्व निरीक्षक मौजूद रहे।

अवैध होर्डिंग्स पर सख्त कार्रवाई -प्रचार विभाग को बढ़ानी होगी वसूली

नगर आयुक्त ने प्रचार विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष राजस्व वसूली में बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि शहर में लगे अवैध होर्डिंग, पोस्टर और बैनर तुरंत हटाए जाएँ, तथा संबंधित व्यक्तियों पर जुर्माना लगाकर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
उन्होंने चेतावनी दी कि लाइसेंस लेकर भी शुल्क न चुकाने वाले व्यक्तियों और देर से भुगतान करने वाली विज्ञापन एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

“अवैध प्रचार सामग्री शहर की सुंदरता को बिगाड़ती है। राजस्व वसूली बढ़ाना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है,” — नगर आयुक्त गौरव कुमार।

अवैध पार्किंग पर लगेगा जुर्माना, टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश

पार्किंग व्यवस्था पर बात करते हुए नगर आयुक्त ने कहा कि शहर में बिना अनुमति चल रही पार्किंग स्थलों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध वसूली किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकृत पार्किंग स्थलों पर दरों व समय का स्पष्ट बोर्ड प्रदर्शित होना अनिवार्य है।
उन्होंने पार्किंग टेंडर को जल्द पूर्ण कर पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए।

वेंडिंग जोन सुधार-राजस्व बढ़ाने और अतिक्रमण रोकने पर जोर

बैठक में वेंडिंग जोन की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि सभी वेंडर्स का पंजीकरण अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। अतिक्रमण को रोकने और वेंडिंग जोन को सुव्यवस्थित करने के साथ-साथ नए मॉडल वेंडिंग जोन जल्द धरातल पर लाने के निर्देश भी दिए।

“प्रत्येक वेंडिंग जोन को सुनियोजित बनाकर राजस्व का प्रभावी स्रोत विकसित किया जाए,” — नगर आयुक्त।

ट्रैफिक सुधार के लिए पुलिस के साथ संयुक्त अभियान

नगर आयुक्त ने कहा कि शहर के नो वेंडिंग और नो पार्किंग जोन में अतिक्रमण किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस विभाग के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई का निर्देश दिया।

2 करोड़ की सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त किया गया

नगर निगम ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम गौरभीठ (तहसील सदर) स्थित सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया। नगर आयुक्त के निर्देश पर अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में विशेष टीम ने कार्रवाई की।
नायब तहसीलदार राजेन्द्र कुमार के नेतृत्व में राजस्व निरीक्षक प्रदीप गिरी, लेखपाल दल और पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी द्वारा अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया।

यह कार्रवाई खसरा संख्या 426 की भूमि पर की गई, जहां से 11,948 वर्गफुट सरकारी ज़मीन को मुक्त कराया गया, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत ₹2 करोड़ है।

नगर आयुक्त ने साफ संदेश दिया—

“सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। शहर की हर सरकारी जमीन को अतिक्रमणमुक्त कर जनता के हित में वापस लाया जाएगा।”

इस व्यापक कार्रवाई और सख्त निर्देशों के साथ शहर में अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण की दिशा में नगर निगम ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।