लखनऊ, 02 दिसंबर 2025। राजस्व विभाग के सचिव एवं राहत आयुक्त डा० हृषिकेश भास्कर याशोद ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जनपदों के अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के साथ राहत एवं आपदा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने शीतलहर से जनता को सुरक्षित रखने हेतु रैन बसेरों, अलाव तथा कम्बल वितरण की तैयारियों को तत्काल प्रभाव से दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
समीक्षा में पाया गया कि 40 जनपदों ने रैन बसेरों के लिए 278 स्थल चिन्हित कर लिए हैं, जबकि 35 जनपदों में स्थल चिन्हांकन और जियो-टैगिंग अभी लंबित है। इसी प्रकार, 42 जनपदों ने अलाव के 1517 स्थल चिन्हित किए हैं, लेकिन 33 जनपदों में यह कार्य अभी अधूरा है। राहत आयुक्त ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए 24 घंटे के भीतर सभी सूचनाएँ पोर्टल पर फीड करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि राहत आयुक्त कार्यालय ने रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक विशेष ऐप विकसित किया है, जिसमें कम्बल वितरण, रैन बसेरों व अलाव की स्थिति लगातार अपडेट की जाएगी। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
राहत आयुक्त ने निर्देश दिए कि प्रत्येक रैन बसेरे में पर्याप्त रोशनी, साफ-सफाई, पेयजल, अलाव, कंबल, और महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग रहने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। रैन बसेरों के पास शौचालय व्यवस्था और नियमित निरीक्षण पर भी जोर दिया गया।
बैठक में फसल क्षति के सापेक्ष राहत वितरण की समीक्षा करते हुए कई जनपदों—गाजीपुर, महोबा, मिर्जापुर, उन्नाव, झांसी, बलिया, मथुरा, मुजफ्फरनगर, चंदौली, हरदोई, जालौन, आगरा, अमरोहा—में राहत राशि के लंबित मामलों पर कड़ा रुख अपनाया गया। राहत आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसानों को फसल क्षति की राहत राशि 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाए और किसी जनपद में बजट की कमी हो तो तुरंत मांग भेजी जाए।
विभिन्न आपदाओं से हुई जनहानि के लम्बित मामलों पर बहराइच, हरदोई, सोनभद्र, प्रयागराज, उन्नाव, कासगंज, अमेठी, लखीमपुरखीरी, कानपुर नगर और कुशीनगर के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए तुरंत राहत राशि वितरित करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार मकान क्षति, पशुहानि और घायलों की सहायता राशि भी तत्काल जारी करने को कहा गया।
उन्होंने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में रिक्त पदों को शीघ्र भरने तथा बाढ़ व भूकंप-प्रभावित जनपदों से मॉक एक्सरसाइज की उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिए। साथ ही आपदा मित्र योजना के तहत वालंटियरों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने को कहा।
बैठक में विशेष कार्याधिकारी मान्धाता प्रताप सिंह, वित्त नियंत्रक मनीष कुशवाहा, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी संतोष कुमार, प्रशासनिक अधिकारी शैलेन्द्र मिश्रा, तथा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जनपदों के अधिकारी वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
